राजकीय शिक्षकों का समायोजन अधर में, राजकीय शिक्षक संघ ने प्रक्रिया रोकने की उठाई मांग
16 अगस्त तक पूरी होनी थी प्रक्रिया, पर कई जिलों से नहीं मिला ब्योरा
लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया फिलहाल अधर में फंस गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 अगस्त तक समायोजन सूची जारी हो जानी थी, लेकिन कुछ जिलों का ब्योरा न आने से अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
अब अगले हफ्ते तक सूची तैयार होने की बात कही जा रही है। इस बीच शासन का आदेश आ गया कि तबादला आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी लेना होगा। इससे समायोजन सूची जारी होने को लेकर असमंजस है।
बताया जा रहा है कि समायोजन में बहुत ज्यादा शिक्षक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए यदि यह प्रक्रिया टल भी जाए तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा।
उधर, राजकीय शिक्षक संघ भी इस प्रक्रिया का शुरू से ही विरोध कर रहा है। संघ की अध्यक्ष छाया शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक व अन्य अधिकारियों से मिलकर विरोध भी जता चुकी हैं। उन्होंने समायोजन प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की है।
कहा, बीच सत्र में शिक्षकों के समायोजन से पठन-पाठन प्रभावित होगा। सूत्रों का कहना है कि विवाद की स्थिति में शिक्षक कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया उलझ सकती है।
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