मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर बिजनौर, तीसरे पर बस्ती, प्रदेश में अब तक कुल 6502 मदरसे चिह्नित

मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर बिजनौर, तीसरे पर बस्ती, प्रदेश में अब तक कुल 6502 मदरसे चिह्नित  

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लखनऊ। मुरादाबाद जिले में अब तक सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिजनौर और तीसरे पर बस्ती है। प्रदेश भर में अब तक कुल 6502 ऐसे मदरसे चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 5200 का सर्वे पूरा कर लिया गया है। शासन ने सर्वे के काम में और तेजी के निर्देश दिए हैं।

फंडिंग समेत विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करने के लिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे देवरिया 10 सितंबर से शुरू किया गया था। इस काम में लगी टीमें 20 अक्तूबर तक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट एडीएम (प्रशासन) के माध्यम से 31 अक्तूबर तक जिलाधिकारियों को भेजेंगी। जिलाधिकारी 15 नवंबर तक शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे। मदरसा सर्वे की तीन सदस्यीय समिति अब रोज मॉनीटिरिंग कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक, निदेशक और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को इस समिति में शामिल किया गया है।

अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को गुणवत्तायुक्त एवं बेहतर शिक्षा मिल सके, इसलिए यह सर्वे कराया जा रहा है। उनका सर्वांगीण विकास कराना सरकार की प्राथमिकता है। इन बच्चों को भी शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। धर्मपाल सिंह, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सभी टीमें काम कर रही हैं। निर्धारित बिंदुओं पर विस्तार से सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने पर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जगमोहन सिंह, रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड

प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मिले 6436 मदरसे, 20 अक्तूबर तक होगा मदरसों का सर्वे, 15 नवंबर तक डीएम सौंपेंगे रिपोर्ट

लखनऊ :  प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की समयावधि 20 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। अब सभी जिलाधिकारियों द्वारा सर्वे का डाटा 15 नवम्बर तक शासन को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि हर स्तर पर निर्धारित समयावधि में ही सर्वे का काम पूरा करवाया जाए। अब तक 6436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किये जा चुके हैं, इनमें से 5170 मदरसों का सर्वे पूरा कर लिया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि मदरसों के सर्वे के लिए गठित सर्वे टीम द्वारा रिर्पोर्ट, संकलित डाटा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सर्वे का रिपोर्ट 15 नवम्बर तक शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

बुधवार को मदरसों के सर्वे की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे कार्य की व्यापकता एवं संवेदनशीलता के मद्देनज़र और सर्वे टीम द्वारा प्राप्त सूचानाओं के आधार पर सर्वे कार्य की तिथि को 20 अक्तूबर तक आगे बढ़ाये जाने की निर्णय लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर मदरसों के सर्वे कार्य की मंडल स्तर पर दैनिक रूप से समीक्षा की जाए । समिति में विशेष सचिव अल्पसंख्यक, निदेशक तथा रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड होंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के विवरण में सर्वे टीम द्वारा मदरसे का नाम, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, मदरसे की अवस्थिति का सम्पूर्ण विवरण, आदि का का कार्य गंभीरतापूर्वक किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए।