माध्यमिक शिक्षा : जनवरी से ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे सभी अवकाश

माध्यमिक स्कूलों में छुट्टियों की व्यवस्था में होगा बदलाव

माध्यमिक शिक्षा : जनवरी से ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे सभी अवकाश

शिक्षकों को 30 दिन तक की छुट्टी अब DIOS देंगे, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक भी कर सकेंगे अवकाश स्वीकृत, प्रधानाचार्य केवल सीएल कर सकेगे स्वीकृत 

लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड शिक्षकों प्रवक्ताओं को अवकाश देने के नियमों में बदलाव किया है। अभी तक इन अध्यापकों को 30 दिन तक का उपार्जित व चिकित्सीय अवकाश प्रधानाचार्य दे सकते थे लेकिन अब यह अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को दे दिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर यह बदलाव किया गया है। वहीं, अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक चार महीने तक का चिकित्सा, उपार्जित व बाल्य देखभाल अवकाश सहित अन्य अवकाश दे सकेंगे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 90 दिन तक का चिकित्सीय व 60 दिन का उपार्जित अवकाश दे सकेंगे। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण व महिला अधिकारियों को 30 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश दे सकेंगे। फिलहाल नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे, शिक्षकों को इसके लिए दौड़भाग नहीं करनी होगी।

राजकीय शिक्षक संघ ने किया विरोध 

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक (एलटी), प्रवक्ताओं के अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था में बदलाव का राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डा. रविभूषण ने विरोध किया है। कहा कि चिकित्सा एवं अन्य अवकाश 30 दिन तक स्वीकृत करने की व्यवस्था पूर्व की भांति प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों पद राजपत्रित अधिकारी के हैं। नई व्यवस्था से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा ।

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा के अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। इस प्रस्ताव के तहत शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) व अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अब कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अलबत्ता ऐसे सभी अवकाश जो अभी तक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) स्वीकृत करते थे उसके लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिकृत किया गया है।

इसी तरह मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 30 दिन से अधिक व 90 दिन तक का चिकित्सा और 30 दिन से अधिक व 60 दिन तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करेंगे। मंडलीय संयुक्त निदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण और महिला अधिकारियों को 30 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश दे सकेंगे। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे। शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत कराने के लिए दौड़ भाग नहीं करनी होगी।

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक का अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षकों व प्रवक्ताओं को 30 दिन तक का चिकित्सा व उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अब जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को होगा। पहले यह अधिकार प्रधानाचार्य के पास था। प्रधानाचार्य अब केवल आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं, अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को इसका शासनादेश जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत चार महीने तक का चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल, अध्ययन, असाधारण, मातृत्व व प्रसूति अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक स्वीकृत करेंगे।

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा है कि जनवरी 2023 से अध्यापकों के सभी प्रकार के अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे। इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वह अध्यापकों की वर्चुअल उन्मुखीकरण कार्यशाला में बोल रहीं थीं।

 उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कक्षाओं में एससीईआरटी द्वारा तैयार शिक्षक मैनुअल गाइड उपलब्ध कराई जाएगी। अलंकार प्रोजेक्ट, अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिए एनईपी के तहत शिक्षा अभियान, डेटा आधारित अनुश्रवण तथा डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षण दिया जा रहा है। 

एससीईआरटी द्वारा फरवरी से मार्च 2023 के बीच सभी जिलों में डायट में उत्कृष्ट शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। मौके पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनन्द ने बताया कि अगले दो महीनों में प्रोजेक्ट अलंकार के लिए संबधित डीआईओएस से संपर्क कर अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। 

लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व प्रवक्ताओं के 30 दिन तक के चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल अवकाश समेत सभी तरह के अवकाश अब डीआईओएस स्तर से दिए जाएंगे। वहीं प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों के पास केवल आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने छुट्टियों की व्यवस्था में संशोधन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ये छुट्टियां मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दी जानी हैं। अभी तक शिक्षकों के उपरोक्त दोनों तरह के अवकाश मंजूर करने का अधिकार प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक के पास था। 

वहीं 40 दिन के अवकाश समेत मातृत्व, प्रसूति, गर्भपात अवकाश के लिए मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की मंजूरी चाहिए होगी। अधीनस्थ राजपत्रित वेतनक्रम में कार्यरत अधिकारियों के 30 दिन का अवकाश भी इसी स्तर से देय होगा। अभी तक यह अधिकार निदेशक के पास है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पास निदेशक के स्तर से देय सभी अवकाश देने का अधिकार रहेगा