DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Wednesday, December 14, 2022

मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगी यूपी सरकार

मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगी यूपी सरकार


लखनऊ। राज्य सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेधावियों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगी। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले नामी संस्थानों को जोड़ा जाएगा और हर वर्ष लगभग 1000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कक्षा छह से आठ और कक्षा 9 से 12 तक के लिए गणित व विज्ञान विषय में ‘राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा’ भी करवाई जाएगी। इन मेधावियों को स्नातक तक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी।


राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के तहत अलग-अलग कैबिनेट प्रस्ताव भेज दिए हैं। राज्य प्रतिभा खोज के तहत न्याय पंचायत स्तर पर कक्षा 6-8 तक के तीन-तीन गणित व विज्ञान के मेधावियों का चयन होगा। जिला स्तर पर 49494 मेधावी पहुंचेंगे और राज्य स्तर की चयन प्रक्रिया में 75 जिलों से तीन-तीन मेधावी गणित व विज्ञान के चुने जाएंगे। चयनितों की कुल संख्या 450 होगी। इन्हें एक हजार रुपये महीना स्कॉलरशिप स्नातक तक दी जाएगी,बशर्ते अगली कक्षाओं में 60अंक आते रहें।



कोचिंग वालों से करार

नीट व जेईई की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए देश में मौजूद नामी कोचिंग संस्थानों के साथ करार किया जाएगा। वैसे ये संस्थान तैयारी करवाने के लिए लाखों रुपये लेते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों को ये संस्थान कॉरपोरेट सोशल रिसपांसिबिलटी के तहत सेवाएं देंगे।


डिजिटल कंटेंट का लाभ

कई ऐसे डिजिटल प्लेटफार्म हैं, जहां पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री है लेकिन इसे पढ़ने के लिए दाम देना पड़ता है। कई एप हैं जहां विषय को समझने के लिए अच्छी सामग्री है। सरकार इसे खरीद कर अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी।

No comments:
Write comments