राहत : छात्रों के लिए अपने कॉलेजों में वापसी का रास्ता साफ, संबद्धता के मसले पर राज्य विश्वविद्यालय ने शासन से मांगा मार्गदर्शन

राहत : दो हजार छात्रों के लिए अपने कॉलेजों में वापसी का रास्ता साफ

संबद्धता के मसले पर राज्य विश्वविद्यालय ने शासन से मांगा मार्गदर्शन

दर्जन भर से अधिक कॉलेजों के छात्रों को दूसरी जगह किया गया था शिफ्ट

प्रयागराज : पाठ्यक्रमों की संबद्धता के मामले में कॉलेजों को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। ऐसे में राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध दर्जन भर से अधिक कॉलेजों के तकरीबन दो हजार छात्रों के लिए अपने-अपने कॉलेज में वापसी का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों की संबद्धता न होने के कारण राज्य विवि ने दर्जन भर से अधिक कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई शासन के आदेश के क्रम में की थी। इसके खिलाफ कॉलेजों के प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कॉलेजों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

शिफ्ट किए गए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन दो हजार है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन विद्यार्थियों की अपने कॉलेजों में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य विवि के कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई शासन के आदेश के क्रम में की गई थी। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद शासन से मागदर्शन मांगा गया है। अब शासन से दिशा- निर्देश मिलने का इंतजार है।

डिग्री कॉलेजों को संबद्धता देने का राज्य विश्वविद्यालयों को हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि सत्र 2022-23 की संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालयों को दस दिन के भीतर संबद्धता प्रदान करें। कोर्ट ने संबद्धता देने से इनकार करने के रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही इस संबंध में 22 नवंबर 2022 को जारी शासनादेश भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों आदेश मनमाने और औचित्यहीन हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने महाविद्यालयों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका दाखिल करने वाले कॉलेजों का कहना था कि उन्हें सत्र 2021-22 के लिए संबद्धता प्रदान की गई थी और उनमें से कई कॉलेजों को सत्र 2023-24 के लिए नियमित संबद्धता भी प्रदान कर दी गई है लेकिन विश्वविद्यालयों ने सत्र 2022-23 के लिए संबद्धता देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस सत्र के लिए महाविद्यालयों का निरीक्षण या तो समय पर नहीं किया जा सका है या फिर निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकी। विश्वविद्यालयों के अधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार ने इस संबंध में 27 अक्टूबर 2021 को शासनादेश जारी किया था जिसे बाद में 29 नवंबर 2022 को संशोधित किया गया। इसके अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेज का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जानी चाहिए।

कॉलेजों ने समय रहते निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन किया था लेकिन विश्वविद्यालयों की निरीक्षण टीम द्वारा या तो समय से निरीक्षण नहीं किया जा सका या फिर समय से रिपोर्ट अपलोड नहीं कर सके। ऐसे में कॉलेजों की ओर से कोई गलती नहीं की गई है। कहा गया कि विश्वविद्यालय की गलती की सजा कॉलेजों को नहीं दी जा सकती है। यह भी कहा गया कि इन्हीं कॉलेजों को सत्र 2023-24 के लिए संबद्धता प्रदान की गई है, जिसका अर्थ यह है कि कॉलेज संबद्धता के लिए सभी योग्यता को पूरा करते हैं। कोर्ट ने 29 नवंबर 2022 के शासनादेश और आठ अगस्त 2022 के रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा संबद्धता देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।