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Monday, January 16, 2023

ओबीसी बच्चों को ₹ 2250 की दर से मिलेगा वजीफा

ओबीसी बच्चों को ₹ 2250 की दर से मिलेगा वजीफा

लखनऊ :  प्रदेश में कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बच्चों को 2250 रुपये की पुरानी दर से ही वजीफा मिलेगा। इन बच्चों की संख्या 10 लाख 60 हजार के करीब है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग एचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फार वाइब्रेण्ट इण्डिया योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ अधिसूचित व घूमंतू जातियों के कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4 हजार रुपये कर दी है।


मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अभी इन बच्चों को चार हजार रुपये के बजाये 2250 रुपये की दर से ही वजीफा देगा। यह निर्णय सोमवार को विभाग के मंत्री नरेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सोमवार 16 जनवरी के अंक में इन बच्चों का वजीफा फंस जाने की खबर प्रकाशित की थी। यह भी जानकारी दी थी कि विभागीय मंत्री इस बारे में सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक का निर्णय लेंगे। इस बारे में पिछले 25 दिनों से विभाग में फाईल पर मंथन चल रहा था। मगर निर्णय नहीं हो पा रहा था।



गतिरोध : केन्द्र ने बढ़ायी वजीफे की दर, प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय से दर तय नहीं, दस लाख ओबीसी विद्यार्थियों की फंसी छात्रवृत्ति

■ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने आज बुलायी बैठक

■ केंद्र सरकार ने शुरू की है स्कॉलरशिप स्कीम

लखनऊ : प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की कक्षा 10 से की कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों का वजीफा फंस गया है। समाज कल्याण विभाग ने इन्हीं कक्षाओं के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं के साथ ही कक्षा 10 से ऊपर के बच्चों के वजीफे का वितरण शुरू कर दिया है।

अब तक 7 लाख 22 हजार बच्चों को वजीफे की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की भी जा चुकी है। मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है।

अब इस अनिर्णय की स्थिति में विभागीय मंत्री को दखल देना पड़ा है। उन्होंने सोमवार को विभाग के संबंधित अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दरअसल, यह नौबत पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा इन बच्चों को वजीफे की राशि की दर तय न कर पाने की वजह से वजीफा फंस गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग एचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फार वाइब्रेण्ट इण्डिया शुरू की है।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ अधिसूचित व घूमंतू जातियों के कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4 हजार रुपये कर दी है जबकि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग निदेशालय द्वारा इन बच्चों को 2250 रुपये की दर से वजीफा दिया जाता है। अब निदेशालय को निर्णय लेना है। कि वह केंद्र द्वारा तय की गई नई दर से वजीफा बांटे या फिर पुरानी दर से..

पिछले 25 दिन से फाइल पर चल रहा मंथन

पिछले 25 दिनों से फाइल पर मंथन चल रहा है। मगर फैसला नहीं हो पा रहा है. जबकि आगामी 24 जनवरी को यूपी दिवस के शुभारम्भ के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित करने वाले हैं। इस बारे में खबर ने राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेन्द्र कश्यप से बातचीत की तो उन्होंने उपरोक्त स्थिति स्वीकार की और कहा कि इस बारे में उन्होंने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय ले लिया जाएगा।

दस लाख छात्रों का फंसा वजीफा

लखनऊ : प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों का वजीफा फंस गया है। समाज कल्याण विभाग ने इन्हीं कक्षाओं के अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं के साथ ही कक्षा 10 से ऊपर के बच्चों के वजीफे का वितरण शुरू कर दिया है।


अब तक 7 लाख 22 हजार बच्चों को वजीफे की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की भी जा चुकी है। मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है।

अब इस अनिर्णय की स्थिति में विभागीय मंत्री को दखल देना पड़ा है। उन्होंने सोमवार को विभाग के संबंधित अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दरअसल, यह नौबत पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा इन बच्चों को वजीफे की राशि की दर तय न कर पाने की वजह से वजीफा फंस गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग एचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फार वाइब्रेण्ट इण्डिया शुरू की है।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ अधिसूचित व घूमंतू जातियों के कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4 हजार रुपये कर दी है जबकि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग निदेशालय द्वारा इन बच्चों को 2250 रुपये की दर से वजीफा दिया जाता है। अब निदेशालय को निर्णय लेना है कि वह केंद्र द्वारा तय की गई नई दर से वजीफा बांटे या फिर पुरानी दर से...।

पिछले 25 दिन से फाइल पर चल रहा मंथन

पिछले 25 दिनों से फाइल पर मंथन चल रहा है। मगर फैसला नहीं हो पा रहा है जबकि आगामी 24 जनवरी को यूपी दिवस के शुभारम्भ के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित करने वाले हैं। इस बारे में हिन्दुस्तान ने राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेन्द्र कश्यप से बातचीत की तो उन्होंने उपरोक्त स्थिति स्वीकार की और कहा कि इस बारे में उन्होंने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय ले लिया जाएगा।

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