शिक्षकों की लंबित समस्याओं के संबंध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को सौंपा मांगपत्र, देखें

शिक्षकों की लंबित समस्याओं के संबंध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को सौंपा मांगपत्र, देखें

ज्ञापन   February 28, 2023

शिक्षकों की लंबित समस्याओं के संबंध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को सौंपा मांगपत्र, देखें

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शिक्षक संकुल बैठकों के अव्यवहारिक समय संबंधी आदेश में तत्काल संशोधन करने हेतु जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का ज्ञापन

शिक्षक संकुल बैठकों के अव्यवहारिक समय संबंधी आदेश में तत्काल संशोधन करने हेतु जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का ज्ञापन

ज्ञापन   February 28, 2023

शिक्षक संकुल बैठकों के अव्यवहारिक समय संबंधी आदेश में तत्काल संशोधन करने हेतु जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का ज्ञापन

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नए सत्र में स्कूल खुलते ही उपलब्ध होंगी शत प्रतिशत किताबें

नए सत्र में स्कूल खुलते ही उपलब्ध होंगी शत प्रतिशत किताबें

बेसिक शिक्षा   February 28, 2023

नए सत्र में स्कूल खुलते ही उपलब्ध होंगी शत प्रतिशत किताबें, बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में दिया वक्तव्य

नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल खुलते ही बच्चों के हाथों में किताबें होंगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने सोमवार को विधान परिषद में बच्चों को कई माह बीतने के बाद भी पुस्तकें न उपलब्ध होने के सवाल पर यह घोषणा की।

लखनऊ : नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल खुलते ही बच्चों के हाथों में किताबें होंगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने सोमवार को विधान परिषद में बच्चों को कई माह बीतने के बाद भी पुस्तकें न उपलब्ध होने के सवाल पर यह घोषणा की। कहा कि पिछले सत्र में कुछ कारणों से बच्चों तक किताबें पहुंचने में विलंब हुआ था। दावा किया कि अबकी पहली बार स्कूल खुलते ही एक अप्रैल को शतप्रतिशत बच्चों के हाथों में किताबें हाेंगी। इस बार पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं और पचास प्रतिशत किताबें आ चुकी हैं।

शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नियम 105 के तहत बच्चों को कई माह बीतने के बाद भी पुस्तकें उपलब्ध न होने का सवाल उठाया था। कहा कि वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तक प्रदान किए जाने की व्यवस्था अब तक नहीं है। कहा कि 14 हजार मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों व 22 हजार वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या दोष है, जो उन्हें पुस्तकें नहीं मिलती। 

इस पर राज्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जानकारी की जाएगी और जो नियम होगा, वह किया जाएगा। कहा कि पूरी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है। बच्चों की शेष शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। सभापति कुंवर मान्वेन्द्र सिंह ने सरकार को बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत पात्रों को पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए प्रचार-प्रसार कराए जाने का निर्देश दिया। 

यूपी के परिषदीय स्‍कूलों के लिए Good News, सत्र के पहले ही दिन मिल जाएंगी किताबें

यूपी के सरकारी प्राइमरी स्‍कूलों के लिए गुड न्‍यूज, इस बार सत्र के पहले ही दिन मिल जाएंगी किताबेंयूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इस बार नए सत्र के पहले दिन ही किताबें मिल जाएंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों में कक्षा चार से आठ तक की 17 से लेकर 86 फीसदी पुस्तकें आ चुकी हैं।

UP Primary Schools: यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को इस बार नए सत्र के पहले दिन ही किताबें मिल जाएंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों में कक्षा चार से आठ तक की 17 से लेकर 86 फीसदी पुस्तकें आ चुकी हैं। किताबों को विद्यालयों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। क्रयादेश नहीं हो पाने के चलते कक्षा एक से तीन तक की पुस्तकों की आपूर्ति किसी जिले में नहीं हुई है।

वर्तमान शैक्षिक सत्र में आधा सत्र बीतने के बावजूद छात्रों को सभी पुस्तकें नहीं मिल पाई थीं। इससे सबक लेते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने इस बार विशेष तैयारी की है। देवरिया में 86 प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति हो चुकी है। कक्षा चार से पांच तक की सभी पुस्तकें आ गई हैं। कक्षा छह से आठ तक की 33 में से 25 प्रकार की पुस्तकें आई हैं। महाराजगंज में 51.22 प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति हो चुकी है। बीएसए आशीष कुमार सिंह ने बताया कि सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। गोरखपुर जिले में 41.55 प्रतिशत और कुशीनगर जिले में 24.86 प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति हो चुकी है। सिद्धार्थनगर में 51.43 प्रतिशत और बस्ती में 56.10 प्रतिशत पुस्तकें आ चुकी हैं। संतकबीरनगर में 17.20 प्रतिशत पुस्तकें आई हैं।

गोरखपुर के बीएसए रमेन्‍द्र कुमार सिंह ने बताया कि नए सत्र के लिए पुस्तकें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। जो किताबें नहीं आ पाई हैं उन्हें भी मंगाने का प्रयास हो रहा है। इस बार बच्चों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देवरिया के बीएसए हरिश्‍चंद्र नाथ ने बताया कि नए सत्र में पहले दिन से छात्रों को किताबें मिले इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 86 फीसदी किताबें आ चुकी हैं। जल्द ही अंग्रेजी व उर्दू माध्यम की पुस्तकें भी आ जाएंगी। बस्‍ती के बीएसए डॉ.इन्‍द्रजीत प्रजापति ने बताया कि हिंदी मीडियम की 56 फीसदी किताबें आ चुकी हैं। ढुलाई के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही बीआरसी पर किताबों की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

अंग्रेजी और उर्दू माध्यम की पुस्तकों का इंतजार
अंग्रेजी और उर्दू माध्यम की पुस्तकें अभी तक किसी भी जिले में नहीं पहुंची हैं। इन पुस्तकों के भी जल्द आने की उम्मीद है। इसके अलावा कार्यपुस्तिका (वर्कबुक) की आपूर्ति भी नहीं हुई है। विभाग के अनुसार कार्यपुस्तिका की आपूर्ति के लिए 120 दिन का समय दिया जाता है।

जिलावार पुस्तक आपूर्ति की स्थिति
जिला मांग आपूर्ति प्रतिशत

देवरिया       1305569     1133836 (86)

बस्ती          1693260     950068 (56.10)

सिद्धार्थनगर  2204277    1133590 (51.43)

महराजगंज  1792594      918190 (51.22)

गोरखपुर      2487000      1033327 (41.55)

कुशीनगर      2212003      550000 (24.86)

संतकबीरनगर 1151289      198009 (17.20)

दिनांक 9 मार्च (भाई दूज) को अवकाश घोषित करने एवं होली से पूर्व वेतन भुगतान आदि को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शासन को लिखा पत्र

दिनांक 9 मार्च (भाई दूज) को अवकाश घोषित करने एवं होली से पूर्व वेतन भुगतान आदि को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शासन को लिखा पत्र

शिक्षक संघ   February 28, 2023

दिनांक 9 मार्च (भाई दूज) को अवकाश घोषित करने एवं होली से पूर्व वेतन भुगतान आदि को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शासन को लिखा पत्र

मुजफ्फरनगर: कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें।

मुजफ्फरनगर: कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें।

विज्ञप्ति   February 28, 2023

मुजफ्फरनगर: कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी, देखें।

प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने के एकल पीठ के फैसले पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को दी बड़ी राहत

प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने के एकल पीठ के फैसले पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को दी बड़ी राहत

माध्यमिक शिक्षा   February 28, 2023

प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने के एकल पीठ के फैसले पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को दी बड़ी राहत

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर स्थगन आदेश दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य और यूपी सेकेंड्री एजुकेशन सर्विसेज, प्रयागराज की ओर से दाखिल दो अलग-अलग अपीलों को एक साथ जोड़ते हुए दिया है।

खंडपीठ ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों और हाईस्कूलों में वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के खिलाफ यह स्थगन आदेश दिया है। वहीं, खंडपीठ ने माना कि बड़ी संख्या में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के आदेश से प्रभावित होंगी। याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के पद पर दिसंबर 2022 से कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति कायम रखी जाए। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

प्रधानाचार्यों की इस नियुक्ति प्रकिया के खिलाफ एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि चयन प्रकिया नौ वर्षों तक ठप रही और अचानक वर्ष 2022 में एक माह के भीतर नियम दरकिनार कर पूरी कर दी गई। एकल पीठ ने 1 फरवरी 2023 के फैसले में कहा था कि विज्ञापन जारी करने के नौ वर्ष बाद की गई नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं। वर्ष 2014 के बाद जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए योग्यता हासिल कीं, उनकी नियुक्ति पर विचार करने से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि नौ वर्षों तक इस विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया।

पदभार ले चुके प्रधानाचार्य नहीं हटेंगे

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों के मामले में स्थगन आदेश पारित किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंड्री एजुकेशन सर्विसेज, इलाहाबाद की ओर से दाखिल दो अलग-अलग अपीलों पर पारित किया है। न्यायालय ने पाया कि बड़ी मात्रा में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के निर्णय से प्रभावित होंगी तथा अपीलार्थीगण प्रधानाचार्य के पद पर दिसम्बर 2022 से कार्य भी कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

एकल पीठ ने नियुक्तियों को रद् करने के साथ ही नए सिरे से नियुक्ति प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया था।

पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सपा का सदन से वॉकआउट, यूपी सरकार बोली, राजकोषीय संतुलन और वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए NPS जरुरी

पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सपा का सदन से वॉकआउट, यूपी सरकार बोली, राजकोषीय संतुलन और वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए NPS जरुरी

विरोध   February 28, 2023

यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का साफ इनकार

प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्यमंत्री मयंकेश्वर सिंह ने साफ कहा कि अब इसे लागू करना सम्भव नहीं है तो विरोध में सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद सपा ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

सपा के डा. मान सिंह यादव ने सवाल किया कि क्या पुरानी पेंशन लागू कराएंगे। जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि पहली अप्रैल 2004 से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने और कर्मचारियों व संगठित-असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों व सामान्य जन को वृद्धावस्था में सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाई गई है। उन्होंने कहा कि बीते 31 जनवरी तक 5.95 लाख सरकारी कर्मियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3.50 लाख कर्मचारियों का एनपीएस में पंजीकरण किया है।

पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सपा का सदन से वॉकआउट, यूपी सरकार बोली, राजकोषीय संतुलन और वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए NPS जरुरी

लखनऊ। सपा ने विधान परिषद में सोमवार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि राजकोषीय संतुलन बनाए रखने, सरकारी व असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों और आमजन के लिए बेहतर वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू की गई है जो जरूरी है।

सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने प्रश्न प्रहर में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य इस सुविधा को दे सकते हैं तो यूपी में इसे लागू क्यों नहीं किया जा सकता। लाल बिहारी यादव ने कहा कि जब न्याय पालिका व विधायिका में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है तो कार्यपालिका में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। 

मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि यूपी में यह व्यवस्था तत्कालीन मुलायम सरकार की सहमति से लागू की गई थी। सरकार ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का अधिकार उसके पास है, लेकिन इसे लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है।

MDM कन्वर्जन कास्ट में इजाफे का केंद्र का आदेश, पांच माह से उत्तर प्रदेश में अमल नहीं

MDM कन्वर्जन कास्ट में इजाफे का केंद्र का आदेश, पांच माह से उत्तर प्रदेश में अमल नहीं

मिड डे मील   February 27, 2023

MDM कन्वर्जन कास्ट में इजाफे का केंद्र का आदेश, पांच माह से उत्तर प्रदेश में अमल नहीं

■ अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश

■ अब तक बेसिक शिक्षा विभाग ने नहीं लागू की बढ़ी हुई दरें

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भले ही अक्टूबर 2022 में मिड डे मील की परिवर्तन लागत की दरों में इजाफा किया हो लेकिन अब तक इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा सका। शिक्षक मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

📌 परिवर्तन लागत में 9.6% वृद्धि संबंधी केंद्र सरकार का पत्र (दिनांक 07/10/2022)

👉 http://news.primarykamaster.com/2022/10/01-2022.html

अप्रैल 2020 में इजाफे के बाद मिड डे मील की कन्वर्जन कास्ट में अब तक प्रदेश में इजाफा नहीं किया गया। अप्रैल 2020 में प्राथमिक स्तर पर 4.97 रूपए एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.45 रूपए मंजूर किए गए थे। बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर फिर से कन्वर्जन कास्ट बढ़ाने की मांग की जा रही थी। 

अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी मिड डे मील योजना के अन्तर्गत परिवर्तन लागत की दरों में इजाफा करते हुए प्राथमिक स्तर पर 5.45 रूपए एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.17 रूपए देने का फैसला किया था। संशोधित दरें एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होनी थी।

और पैदा हो गई संशय की स्थिति

अक्टूबर 2022 का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनेक परिषदीय प्रधानाध्यापकों ने इसके आधार पर एक अक्टूबर 2022 से बढ़ी हुई दरों पर कन्वर्जन कास्ट का भुगतान करना शुरू कर दिया। जब यह जानकारी विभाग को हुई तो उसने स्पष्ट किया कि अभी प्राधिकरण द्वारा बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश नहीं आया है। आदेश आने तक पूर्ववर्ती दरों पर ही भुगतान किया जाएगा। जो हेडमास्टर पहले ही बढ़ी हुई दरों पर भुगतान कर चुके थे, उन्हें रिकवरी चुकाने की नौबत आ गई है।

एमडीएम पर मंहगाई की मार से बढ़ी परेशानी

हेडमास्टर कहते हैं कि दूध 60 रुपये प्रति लीटर एवं तेल मसालों, फल व सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। पहले की दरों पर एमडीएम तैयार कराना आज के वक्त में घाटे का सौदा साबित हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे बजट बनाएं?

67 शिक्षण संस्थानों पर लटकी तलवार, 4649 ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा

67 शिक्षण संस्थानों पर लटकी तलवार, 4649 ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा

विद्यालय   February 27, 2023

67 शिक्षण संस्थानों पर लटकी तलवार, 4649 ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा 

प्रयागराज : सूबे के जिन स्कूलों ने अपने यहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को परीक्षा फार्म भरवाए थे, उनपर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक प्रदेश में ऐसे 67 कॉलेज सामने आए हैं, जहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को हाईस्कूल एवं इंटर के फार्म भरवाए गए थे। इन स्कूलों से कुल 120 नकलचियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है।

बोर्ड ने उन स्कूलों पर अभी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जहां नकल माफिया ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने की कोशिश की थी। प्रदेश में ऐसे 67 कॉलेज चिह्नित हुए हैं, जहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को फार्म भरवाए गए थे। 

बोर्ड ने डीआईओएस के माध्यम से मिली रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की है। जिन स्कूलों ने ऐसे परीक्षार्थियों का अपने यहां से नामांकन कराया है, उन्होंने मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया है। इन स्कूलों ने परीक्षाओं के संचालन में गंभीर अनियमितता बरती है।

सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि अब तक 67 कॉलेजों के खिलाफ विभिन्न जिलों के डीआईओएस के यहां से अनियमितता की सूचना आई है। इन सभी के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

फर्जी छात्रों का फॉर्म भरवाने वाले माध्यमिक स्कूल होंगे डिबार

■ छद्म परीक्षार्थियों को लेकर यूपी बोर्ड सख्त,  आजीवन डिबार करेंगे

■ अब तक 89 सॉल्वर भेजे गए जेल, मान्यता वापसी की करेंगे संस्तुति

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फर्जी छात्र-छात्राओं के फॉर्म भरवाने वाले स्कूलों को लेकर यूपी बोर्ड के अधिकारी गंभीर हैं। जिन स्कूलों ने अपने यहां से ऐसे परीक्षार्थियों से फॉर्म भरवाया है उनकी मान्यता वापस लेने की भी संस्तुति की जाएगी। ऐसे परीक्षा केंद्र आजीवन डिबार किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में अब तक पकड़े गए 89 सॉल्वर को जेल भेजा जा चुका है।

बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने रविवार को ऑनलाइन बैठक में सभी शिक्षाधिकारियों को इस फैसले से अवगत करा दिया। सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्र की भी समीक्षा की। हिदायत दी है कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी लोग काम करें। सचिव ने सभी शिक्षाधिकारियों से छद्म परीक्षार्थियों के संबंध में आख्या भी मांगी है।

सभी को पत्र लिखकर कहा गया है कि वह जांच कराएं कि ऐसे कितने स्कूल हैं जहां से छद्म परीक्षार्थियों से फॉर्म भरवाए गए हैं। उनकी जांच कराकर उन्हें काली सूची में डाला जाए। जांचोपरांत उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाए।

आज छात्रों के साथ बोर्ड की रणनीति की भी परीक्षा

सोमवार को पहली पाली में हाईस्कूल विज्ञान और दूसरी पाली में इंटर गणित व जीव विज्ञान का पेपर है। ऐसे में परीक्षार्थियों के साथ ही बोर्ड की रणनीति की भी परीक्षा होने जा रही है। नकलविहीन परीक्षा के लिए बोर्ड ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिन-रात स्ट्रांग रूमों पर नजर रखी ही जा रही है। बोर्ड सचिव ने रविवार को दिन में कई राउंड प्रदेशभर के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। कुल 8753 केंद्रों पर हाईस्कूल में 31,11,714 एवं इंटर में 15,84,418 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।

पदोन्नति : RTE की मनमानी परिभाषा से से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने की उम्मीदों को लगा झटका, 150 से ऊपर की छात्र संख्या पर ही मिलेगा हेडमास्टर का पद

पदोन्नति : RTE की मनमानी परिभाषा से से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने की उम्मीदों को लगा झटका, 150 से ऊपर की छात्र संख्या पर ही मिलेगा हेडमास्टर का पद

बेसिक शिक्षा   February 27, 2023

पदोन्नति : RTE की मनमानी परिभाषा से से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने की उम्मीदों को लगा झटका, 150 से ऊपर की छात्र संख्या पर ही मिलेगा हेडमास्टर का पद 

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बनने का सपना देख रहे सहायक अध्यापकों को शासन से बड़ा झटका लगा है। शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है, मगर आरटीई के नए मानकों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। 

 सभी प्राथमिक स्कूलों को पूरी तरह से प्रधानाध्यापक मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शासन ने पदोन्नति के आदेश दिए हैं। नियमानुसार प्राथमिक के सहायक अध्यापक को वरिष्ठता सूची के आधार पर प्राथमिक का प्रधानाध्यापक या फिर उच्च प्राथमिक जूनियर में सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। शासन से आदेश आने के बाद जिलों में पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 

मगर शासन ने जो हैड मास्टर बनने के लिए स्कूलों में छात्र संख्या निर्धारित कर दी है। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 छात्र संख्या होगी केवल वहीं प्रधानाध्यापक होगा, जबकि जूनियर में 100 छात्र संख्या का अनुपात रखा गया है।

नर्सिंग, पैरामेडिकल में कॅरिअर बनाने के लिए छात्रों को करेंगे जागरूक, मिशन निरामया के जरिए कॉलेज छात्रों की होगी काउंसिलिंग

नर्सिंग, पैरामेडिकल में कॅरिअर बनाने के लिए छात्रों को करेंगे जागरूक, मिशन निरामया के जरिए कॉलेज छात्रों की होगी काउंसिलिंग

  February 26, 2023

नर्सिंग, पैरामेडिकल में कॅरिअर बनाने के लिए छात्रों को करेंगे जागरूक, मिशन निरामया के जरिए कॉलेज छात्रों की होगी काउंसिलिंग

लखनऊ : प्रदेश में मिशन निरामया के तहत कॉलेज छात्रों की काउंसिलिंग कर उन्हें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल में कॅरिअर बनाने के लिए जागरूक करने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए 300 से अधिक प्रधानाचार्यों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। अब ये अपने क्षेत्र के कॉलेजों के दो-दो अध्यापकों को ट्रेनर बनाएंगे। हर प्रधानाचार्य को पांच से 10 कॉलेज का लक्ष्य दिया गया है।

प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिशन निरामया शुरू किया गया है। नए शैक्षिक सत्र में सभी इंटर कॉलेजों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर माह छात्रों को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पैरामेडिकल में डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन सहित अन्य कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की संभावनाओं के बारे में छात्रों को बताया जाएगा। जिस वक्त दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय छात्रों को आवेदन की भी जानकारी दी जाएगी। ताकि विभिन्न कोर्स में ज्यादा से ज्यादा छात्र आवेदन कर सकें।

मिशन निरायमा के जरिए ज्यादा से ज्यादा छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को कोर्स की जानकारी देकर उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होगी तो मेधावी छात्र ज्यादा मिलेंगे। इससे चिकित्सा संस्थानों को कुशल मैनपावर भी मिल सकेगा। आलोक कुमार, प्रमुख - सचिव चिकित्सा शिक्षा

पांच साल में आवेदन दोगुने, 3 साल से फीस प्रतिपूर्ति शून्य, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति न होने से स्कूल संचालकों में नाराजगी

पांच साल में आवेदन दोगुने, 3 साल से फीस प्रतिपूर्ति शून्य, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति न होने से स्कूल संचालकों में नाराजगी

शुल्क प्रतिपूर्ति   February 26, 2023

पांच साल में आवेदन दोगुने, 3 साल से फीस प्रतिपूर्ति शून्य, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति न होने से स्कूल संचालकों में नाराजगी

लखनऊ : आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन का आंकड़ा पिछले पांच सालों में दोगुना पहुंच गया है। शुरुआती दो साल छोड़ दें तो पिछले तीन साल से सरकार ने निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में एक रुपये भी नहीं दिया है। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों में गहरा आक्रोश है। ऐसे में इस बार  के दाखिलों में अभिभावक, स्कूल और सरकार के बीच खींचतान बढ़ने की आशंका है।

दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को उनकी पसंद के निजी स्कूल में दाखिला देने की मंशा से लागू निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिले का ग्राफ हर साल बढ़ता जा रहा है।

आरटीई के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को उनके यहां की 25 फीसदी सीटों पर दुर्बल आय वर्ग के बच्चे को निशुल्क दाखिला देना होता है। दाखिले के बाद फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी होती है। निजी स्कूल में निशुल्क दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बीएसए आवेदनों की जांच करने के बाद सत्यापित करता है कि बच्चा दाखिले के लिए अर्ह है या नहीं। इसके बाद लॉटरी के द्वारा बच्चों को स्कूलों का आवंटन होता है।

उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन / मांगपत्र

उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन / मांगपत्र

शिक्षक संघ   February 26, 2023

उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने अनुदेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन / मांगपत्र 

विश्वविद्यालयों से निकल रही बेरोजगारों की फौज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा

विश्वविद्यालयों से निकल रही बेरोजगारों की फौज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट   February 25, 2023

विश्वविद्यालयों से निकल रही बेरोजगारों की फौज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा

2014 से 2020 तक उच्च शिक्षा के परिणामों के ऑडिट के आधार पर जारी की रिपोर्ट

UP : राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट की संस्कृति नहीं, कैग रिपोर्ट से हुआ खुलासा

प्रयागराज  । उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों से बेरोजगारों की फौज निकल रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा - 1) बीके मोहंती ने शुक्रवार को 'उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखा परीक्षा' पर रिपोर्ट मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की। बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के साथ इनसे संबद्ध दस महाविद्यालयों के विस्तृत लेखा परीक्षा में यह बात सामने आई कि यहां से पढ़कर निकलने वाले छात्र-छात्राएं रोजगार की दौड़ में पीछे रह जा रहे हैं।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2016 से 2020 तक चार सत्रों में कुल 42 रोजगार मेला लगाए गए और 781 छात्रों का चयन हुआ। वहीं लखनऊ विवि में 13 रोजगार मेलों में 2692 छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ। नमूना जांच से यह साफ हुआ कि राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट की संस्कृति नहीं है। यही स्थित दूसरे विश्वविद्यालयों की भी है। 

पांच साल में चार लाख घट गई छात्रों की संख्या

प्रयागराज । प्रदेश के 18 राज्य विवि, 170 राजकीय महाविद्यालय, 331 अशासकीय सहायता प्राप्त और 6682 निजी महाविद्यालयों में 2015-16 में छात्र-छात्राओं की संख्या 94.88 लाख थी जो 2019-20 में घटकर 90.61 लाख हो गई। प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन 2015-16 में 1830 से घटकर 2019-20 में 1261 रह गया।

सरकारी व निजी कॉलेजों में फीस का बड़ा अंतर

लखनऊ और काशी विद्यापीठ विवि द्वारा उनसे संबद्ध निजी महाविद्यालयों के शुल्क संरचना का अनुमोदन नहीं होने से राज्य विवि व सरकारी कॉलेजों की तुलना में निजी कॉलेजों की फीस में काफी अंतर था। कई पाठ्यक्रमों में तीन गुना तक फीस वसूली जा रही है।

मानकविहीन कॉलेजों को दे दी मान्यता

प्रयागराज । विश्वविद्यालयों ने मानक पूरा नहीं करने वाले निजी महाविद्यालयों को मान्यता दे दी। काशी विद्यापीठ के 28 निजी महाविद्यालयों में से 18 संबद्धता के चार से 29 प्रतिशत मानक पूरा नहीं करते।

RTE FEES reimbursement : बजट के अभाव में RTE के तहत प्रवेश पाने वाले गरीब बच्चों को शुल्क की भरपाई नहीं हो सकी, बेसिक शिक्षा मंत्री की विधान परिषद में स्वीकारोक्ति

RTE FEES reimbursement : बजट के अभाव में RTE के तहत प्रवेश पाने वाले गरीब बच्चों को शुल्क की भरपाई नहीं हो सकी, बेसिक शिक्षा मंत्री की विधान परिषद में स्वीकारोक्ति

शुल्क   February 25, 2023

RTE FEES reimbursement :  बजट के अभाव में RTE के तहत प्रवेश पाने वाले गरीब बच्चों को शुल्क की भरपाई नहीं हो सकी, बेसिक शिक्षा मंत्री की विधान परिषद में स्वीकारोक्ति

 

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने विधान परिषद में माना आरटीई के तहत प्रवेश पाए बच्चों की फीस का नहीं हुआ भुगतान

लखनऊ। बजट के अभाव में वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश पाने वाले गरीब बच्चों को शुल्क की भरपाई नहीं हो सकी है। इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान परिषद में डॉ. आकाश अग्रवाल के सवाल के जवाब में दी।

संदीप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत वित्तविहीन विद्यालयों को कक्षा 1 में 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क प्रवेश देना होता है। इन बच्चों के 11 महीने की फीस का भुगतान सरकार विद्यालयों को करती है। वित्त वर्ष 2019-20 में 2604 विद्यालयों, 2020-21 6943, 2021-22 7714 और 2022-23 में 8799 विद्यालयों को फीस का भुगतान नहीं किया गया है।

सामान्य व ओबीसी के छह लाख ज्यादा छात्र पा सकेंगे छात्रवृत्ति, वृद्धि से अगले सत्र में सभी वर्गों के 56 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद

सामान्य व ओबीसी के छह लाख ज्यादा छात्र पा सकेंगे छात्रवृत्ति, वृद्धि से अगले सत्र में सभी वर्गों के 56 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद

बजट   February 25, 2023

सामान्य व ओबीसी के छह लाख ज्यादा छात्र पा सकेंगे छात्रवृत्ति

वृद्धि से अगले सत्र में सभी वर्गों के 56 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष में 50 लाख छात्रों के लाभांवित होने का अनुमान

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में छात्रवृत्ति मद में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इस वर्ष के मुकाबले 105 करोड़ रुपये और ओबीसी छात्रों के लिए 450 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की है। इससे करीब 6 लाख से ज्यादा छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। 

चालू वित्त वर्ष में लाभांवित होने वाले सभी वर्गों के छात्रों की संख्या करीब 50 लाख रहने की उम्मीद है। सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बजट में कुल 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था गई है। पिछले साल यह बजट सिर्फ 425 करोड़ रुपये था।

 समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए 105 करोड़ जाएगी। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बजट में 450 करोड़ की वृद्धि करने से लाभ पाने वाले छात्रों की संख्या पांच लाख तक बढ़ेगी। 

चालू वित्त वर्ष में सामान्य, पिछड़े, अल्पसंख्यक और एससी-एसटी के 50 लाख छात्र इस योजना का लाभ उठाएंगे। बजट बढ़ने से अगले वित्त वर्ष में लाभ पाने वाले कुल रुपये की अधिक व्यवस्था होने से लाभ पाने छात्रों की संख्या करीब 56 लाख तक वाले छात्रों की संख्या करीब एक लाख बढ़ पहुंचने का अनुमान है।

शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर सपा का बहिर्गमन, विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन शिक्षा मित्रों का मामला उठा।

शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर सपा का बहिर्गमन, विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन शिक्षा मित्रों का मामला उठा।

शिक्षामित्र   February 25, 2023

शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सपा का बहिर्गमन, विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन शिक्षा मित्रों का मामला उठा। 

लखनऊ  । विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन शिक्षा मित्रों का मामला उठा। सपा ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने तथा सहायक अध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति करने की मांग की। जवाब में सरकार जब सपा के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों के साथ हुए बर्ताव की बात कही तो सपा सदस्यों ने शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाकर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

शुक्रवार को प्रश्नकाल में सपा के डा. मानसिंह यादव ने सरकार से सवाल किया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की कोई कार्ययोजना है ? जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 20 सितम्बर 2017 को जारी शासनादेश के तहत शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। इस पर पूरक प्रश्न करते हुए मान सिंह यादव ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ही समान कार्य के समान वेतन की व्यवस्था दे रखी है लिहाजा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए।

सपा के ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री को उनके बाबा कल्याण सिंह द्वारा अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में शिक्षा मित्रों की बहाली किए जाने की दुहाई देते हुए इस मामले में सदन में घोषणा करने की मांग की। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि सपा के शासन काल में शिक्षा मित्रों का मानदेय मात्र 3500 रुपये था। भाजपा सरकार ने ही मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है।

विलंब से अनुक्रमांक की मांग वाले 50 केंद्र डिबार, यूपी बोर्ड ने अवसर दिए जाने के बाद भी न चेतने पर की कार्रवाई, परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए इस बार नहीं दी गई ढील

विलंब से अनुक्रमांक की मांग वाले 50 केंद्र डिबार, यूपी बोर्ड ने अवसर दिए जाने के बाद भी न चेतने पर की कार्रवाई, परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए इस बार नहीं दी गई ढील

यूपीबोर्ड   February 24, 2023

विलंब से अनुक्रमांक की मांग वाले 50 केंद्र डिबार, यूपी बोर्ड ने अवसर दिए जाने के बाद भी न चेतने पर की कार्रवाई, परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए इस बार नहीं दी गई ढील

प्रयागराज : परीक्षा केंद्र से होने वाली गड़बड़ी को लेकर यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के केंद्र निर्धारण के समय से ही सख्ती बरती। इसके पूर्व में परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले तक कई विद्यालय विद्यार्थियों का हित बताकर क्षेत्रीय कार्यालयों से परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक आवंटित करा लेते थे। विलंब से अनुक्रमांक आवंटित होने पर परीक्षा व्यवस्था की शुचिता प्रभावित होती थी । इस कारण बोर्ड ने परीक्षा से कुछ पहले अनुक्रमांक आवंटन को तो इस बार सख्ती से रोका ही, साथ ही ऐसे करीब 50 विद्यालयों को डिबार कर दिया, जिन्होंने परीक्षार्थियों के हित का हवाला देकर विलंब से अनुक्रमांक आवंटन की मांग की थी।

यूपी बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन कराने और परीक्षा फार्म भरने की तिथि घोषित करने के बाद उसे बढ़ाया भी था। तय समय में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर 58 लाख से ज्यादा छात्र - छात्राओं ने पंजीकरण कराया। इसी अनुरूप यूपी बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी वर्ष 2022 के अंत में ही शुरू कर दी थी। इसमें विशेष जोर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने पर रहा। इसके अलावा पिछली परीक्षाओं में एक संकट परीक्षा के कुछ समय पहले तक विद्यालयों के अनुरोध पर कुछ विद्यार्थियों को अनुक्रमांक आवंटित किया जाना रहा।

इसे सचिव ने गंभीरता से लेते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से उन पटल सहायकों के नाम मांगे थे, जिन्होंने विलंब से अनुक्रमांक आवंटन के कार्य किए थे। इन पर तो अब तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यह जरूर हुआ कि वर्ष 2023 के लिए परीक्षा की तैयारी के बीच अनुक्रमांक आवंटित नहीं किए गए। हालांकि कई विद्यालयों ने इस वर्ष भी यह मांग की थी, जिसे बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास मानते हुए ऐसे करीब 50 विद्यालयों को केंद्र बनाने से डिबार कर दिया।

अंग्रेजी की परीक्षा आज, विशेष निगरानी दस्ते तैयार

प्रयागराज : यूपी बोर्ड की शुक्रवार को दूसरी पाली में होने वाली इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने विशेष निगरानी दस्ते गठित किए हैं। वर्ष 2022 की परीक्षा में अंग्रेजी का प्रश्नपत्र आउट हो जाने से बोर्ड इस बार ज्यादा सतर्क है। प्रदेश के 8688 केंद्रों पर अंग्रेजी विषय में 23,60,275 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के दौरान निरीक्षण के लिए जिले में शिक्षाधिकारियों की टीमें और उड़ाका दल भी सक्रिय रहेंगे। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जिले के शिक्षाधिकारियों को प्रशासन एवं पुलिस अफसरों के संपर्क में रहने को कहा है। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्र पर अलग कक्ष में बने स्ट्रांग रूम एवं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। स्ट्रांग रूम की चाबियों को अलग- अलग रखे होने की जांच लगातार की जा रही है।

डीआईओएस संभालें परीक्षा की जिम्मेदारी : महानिदेशक स्कूली शिक्षा

डीआईओएस संभालें परीक्षा की जिम्मेदारी : महानिदेशक स्कूली शिक्षा

यूपीबोर्ड   February 24, 2023

डीआईओएस संभालें परीक्षा की जिम्मेदारी : महानिदेशक स्कूली शिक्षा

 

प्रयागराज : महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद गुरुवार शाम को अचानक यूपी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे और हाईस्कूल एवं इंटर परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बोर्ड अफसरों के साथ कंटृोल रूम का निरीक्षण किया और दिशानिर्देश दिया।

उन्होंने प्रदेश के सभी जिला विद्यद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वह आगे बढ़कर स्वयं परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से कराने की जिम्मेदारी संभालें। सरकार की मंशा के अनुरूप हर शिक्षाधिकारी कार्य करें। महानिदेशक ने अफसरों से साफ कहा कि परीक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी रहेगी तो कार्रवाई के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। हर अधिकारी की जवाबदेही तय है। गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। सचिव दिव्यकांत शुक्ला से महानिदेशक ने शुक्रवार को इंटर अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान विजय किरन ने क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिवों को परीक्षा सकुशल संपन्न कराने का निर्देश दिया।

गांवों में भी मिलेंगे ऑनलाइन नोट्स और पढ़ सकेंगे ई-बुक्स, ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर 900 करोड़ से स्थापित होनी हैं डिजिटल लाइब्रेरी

गांवों में भी मिलेंगे ऑनलाइन नोट्स और पढ़ सकेंगे ई-बुक्स, ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर 900 करोड़ से स्थापित होनी हैं डिजिटल लाइब्रेरी

पुस्तकालय   February 24, 2023

गांवों में भी मिलेंगे ऑनलाइन नोट्स और पढ़ सकेंगे ई-बुक्स,  ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर 900 करोड़ से स्थापित होनी हैं डिजिटल लाइब्रेरी 

लखनऊ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मिशन को प्रदेश सरकार तेजी से गति देगी। केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने अपने बजट में डिजिटल लाइब्रेरी के तहत बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में कुल 900 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। जिसके तहत स्कूली बच्चों, युवाओं, छात्राओं व आम लोगों को पठन-पाठन के लिए सभी तरह के डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे।

बजट में ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा की गई है। यह एक तरह की पब्लिक लाइब्रेरी भी होगी, जो सभी के लिए उपलब्ध होगी। यहां पर अधिकतर कंटेंट डिजिटल ही होंगे और इनमें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी में छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वीडियो कंटेंट, कॉमिक बुक आदि का प्रयोग किया जाएगा। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ई- कंटेंट, ई-बुक्स, ऑनलाइन नोट्स, लेक्चर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ई-कंटेंट, लेक्चर, रिफरेंस बुक, शोधार्थियों के लिए जर्नल, रिसर्च पेपर, पत्रिकाएं, प्राचीन ग्रंथ, इतिहास से जुड़ी किताबें भी उपलब्ध रहेंगी।

छात्रों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट 

निदेशक बेसिक व माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि यह डिजिटल लाइब्रेरी छात्र-छात्राओं को उनके घर के पास ही हर तरह की जरूरी पाठ्य सामग्री डिजिटल फार्मेट में उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उन्हें यहां-वहां व दूसरे शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह सभी के लिए खुली होगी, यहां उपलब्ध कंटेंट का लाभ कोई भी ले सकेगा। यह डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का भी काम करेगा। अभी केंद्र से इसके लिए विस्तृत गाइड लाइन आना बाकी है। हम उसके अनुरूप इसे ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर प्रभावी बनाने का काम करेंगे।

होली पूर्व नवनियुक्त 1395 राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा वेतन

होली पूर्व नवनियुक्त 1395 राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा वेतन

वेतन   February 24, 2023

होली पूर्व नवनियुक्त 1395 राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा वेतन

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय विद्यालयों में चयनित 1395 शिक्षकों को होली से पहले वेतन भुगतान के आदेश दिए हैं। इन शिक्षकों को 18 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। 

निदेशक ने 24 फरवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी पत्र में लिखा है कि नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन में समय लगना स्वाभाविक है। यदि किसी शिक्षक का वेतन भुगतान शुरू नहीं हुआ है या जनवरी 2023 का वेतन नहीं मिला है तो पूर्व के निर्देशानुसार वेतन भुगतान सुनिश्चित कराते हुए निदेशालय को सूचना दी जाए। 

नवनियुक्ति 123 सहायक अध्यापक तथा 1,272 प्रवक्ताओं को राजकीय स्कूलों में पदस्थापित करने के लिए अक्टूबर में ऑनलाइन विकल्प लिए गए थे। राजकीय शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडेय और भड़ाना गुट के महामंत्री डॉ. रवि भूषण ने वेतन भुगतान के आदेश का स्वागत किया है।

मांग : राजकीय इंटर कॉलेजों में दिसंबर 2022 में  नवनियुक्त प्रवक्ता और शिक्षकों को होली से पहले मिले वेतन

प्रयागराज । राजकीय इंटर कॉलेजों में दिसंबर 2022 में नियुक्त प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को अब तक वेतन नहीं मिला है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से होली के पहले वेतन भुगतान की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री

डॉ. रविभूषण कहा कि होली पर्व से पूर्व नवनियुक्त राजकीय शिक्षक- शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान प्रमाणपत्रों के सत्यापन होने तक शपथ पत्र के आधार पर कराया जाए। जिससे वह खुशी खुशी होली मना सकें। 

प्ले स्कूल के लिए राज्य शुरू करें दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, केंद्र का निर्देश

प्ले स्कूल के लिए राज्य शुरू करें दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, केंद्र का निर्देश

शिक्षण   February 23, 2023

प्ले स्कूल के लिए राज्य शुरू करें दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, केंद्र का निर्देश 

स्कूली शिक्षा में प्ले स्कूल के शामिल होने के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी दिया है कि वह अपने यहां प्ले स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करें। 

इसे लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के जरिए दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया है। मौजूदा समय में प्ले स्कूल के स्तर पर पढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण कोर्स नहीं संचालित होता है।

शिक्षा मंत्रालय का राज्यों से अनुरोध, स्कूलों के पुस्तकालयों में हो पीएम मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ PM Modi's Exam Warriors

शिक्षा मंत्रालय का राज्यों से अनुरोध, स्कूलों के पुस्तकालयों में हो पीएम मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ PM Modi's Exam Warriors

शिक्षा   February 23, 2023

शिक्षा मंत्रालय का राज्यों से अनुरोध, स्कूलों के पुस्तकालयों में हो पीएम मोदी की पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ PM Modi's Exam Warriors

PM Modi’s ‘Book Exam Warriors’: शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक ‘एग्जाम वॉरियर्स’ को स्कूलों के पुस्तकालयों में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसे बारे में अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे ‘समग्र शिक्षा’ के तहत प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालयों में ‘एग्जाम वॉरियर्स’ किताब उपलब्ध कराएं ताकि प्रधानमंत्री के ज्ञान और दृष्टि के शब्दों से अधिक से अधिक संख्या में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इसका लाभ मिल सके।

पुस्तक में परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों और साधनों पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अद्वितीय क्रियात्मक मंत्र शामिल हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 11 भारतीय भाषाओं, अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में परीक्षा योद्धाओं के अनुवाद प्रकाशित किए हैं। मोदी बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ हर साल बातचीत भी करते हैं, जिसे “परीक्षा पे चर्चा” कहा जाता है

उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं। देखें

उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं। देखें

माध्यमिक शिक्षा   February 22, 2023

उत्तर प्रदेश को मिलेगी तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की सौगात

लखनऊ :योगी सरकार ने बजट 2023-24 के जरिए उत्तर प्रदेश को तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी है। इसमें दो राज्य विश्वविद्यालय अध्यात्म से समृद्ध विंध्यधाम और देवीपाटन मंडल में खुलेंगे, जबकि तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खोला जाएगा।

एजूकेशन का हब बनाने के लिए यूपी सरकार ने बढ़ाए मजबूत कदम,  शिक्षा के क्षेत्र में पिछले साल से 13,051 करोड़ रुपये अधिक का बजट

लखनऊ : यूपी को एजूकेशन का हब बनाने के लिए सरकार ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए भी कमर कसी गई है। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फार राइजिंग इंडिया ) योजना के तहत 1,760 स्कूलों में एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 900 करोड़ रुपये खर्च कर ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरियां स्थापित की जाएंगी। शिक्षा का कुल 98,327 करोड़ रुपये बजट रखा गया है जो कि पिछले साल से 13,051 करोड़ रुपये अधिक है।

पीएम श्री स्कूल योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग कुल एक हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। कुल 1,760 स्कूलों में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी की मदद से पढ़ाई, नव प्रयोग पर जोर दिया जाएगा। वहीं चार हजार मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें स्मार्ट क्लास के साथ- साथ विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग व राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रेरित किया जाएगा। 20 माध्यमिक संस्कृत स्कूलों को उच्चीकृत कर डिग्री कालेज बनाया जाएगा।

• कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ करने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए।

• डिप्लोमा एवं स्नातक डिग्री धारकों को मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना का लाभ देने को 100 करोड़

• महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में रांगेय राघव शोध पीठ के लिए दो करोड़ ।

• शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में हास्टल, ट्रेनिंग रूम व प्रयोगशाला बनाने को पांच करोड़ रुपये ।

•  विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा के लिए एक करोड़ रुपये।

• उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे।

• स्किल हब बनाने के लिए एक लाख ।

बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए जारी बजट प्रावधान देखें 

प्रारम्मिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

🔴 समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है ।

🔴 केन्द्र सरकार की सहायता से पी0एम0 श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 510 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

🔴 ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था की गयी है।

🔴 गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-01 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

🔴 कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों पर  माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं। देखें 

पदोन्नति के बाद शुरू होगी शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया, 20 फरवरी से शुरू होना था आवेदन से संबंधित पोर्टल

पदोन्नति के बाद शुरू होगी शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया, 20 फरवरी से शुरू होना था आवेदन से संबंधित पोर्टल

बेसिक शिक्षा   February 22, 2023

पदोन्नति के बाद शुरू होगी शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया, 20 फरवरी से शुरू होना था आवेदन से संबंधित पोर्टल

नहीं शुरू हो सका ट्रान्सफर पोर्टल, 20 फरवरी से शुरू होना था, जानिए क्यों?

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया अब उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया के बाद शुरू होगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी से इसके लिए एनआईसी द्वारा ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत होनी थी, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई।

शासन की ओर से 14 जनवरी को एक आदेश जारी कर कहा गया था कि परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सत्र 2022-23 की जिले के अंदर स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया की जानी है। इसके लिए विस्तृत समय सारिणी व दिशा-निर्देश जारी करते हुए 20 फरवरी से प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। वहीं इससे पहले विभाग के ही एक अन्य आदेश में परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर अनंतिम ज्येष्ठता सूची 20 फरवरी तक प्रकाशित करनी थी। किंतु यह तिथि बीतने के बाद भी इससे जुड़ी प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकी।

इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि कई बीएसए द्वारा इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इसे देखते हुए ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश दोबारा जारी किए गए हैं। ऐसे में अनंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार पोर्टल पर प्रकाशित करने की तिथि 20 की जगह 27 फरवरी तक बढ़ाई जा रही है।

उत्तरपुस्तिकाओं से पूर्व OMR शीट का किया जाएगा मूल्यांकन

उत्तरपुस्तिकाओं से पूर्व OMR शीट का किया जाएगा मूल्यांकन

यूपी बोर्ड   February 22, 2023

उत्तरपुस्तिकाओं से पूर्व OMR शीट का किया जाएगा मूल्यांकन

प्रयागराज : यूपी बोर्ड पहली बार हाईस्कूल में हर विषय में 20 अंकों की परीक्षा ओएमआर शीट पर करा रहा है। शेष अंकों की परीक्षा मोनोग्राम और बार कोड युक्त उत्तरपुस्तिकाओं पर हो रही है। उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तो पूर्व की तरह परीक्षा के बाद परीक्षक नियुक्त कर कराया जाएगा, लेकिन ओएमआर शीट पर हो रही परीक्षा का मूल्यांकन पहले कराया जाएगा। यह कार्य ओएमआर शीट स्कैन कर कंप्यूटर फर्म करेगी, इसलिए बोर्ड जल्दी कर रहा है, ताकि पूरी परीक्षा का परिणाम तैयार करने में देरी न हो।

हाईस्कूल के जिन विषयों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, उसकी ओएमआर शीट संकलन केंद्रों से मंगाई जा रही है। इसके लिए उसी तरह सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस तरह प्रश्नपत्रों का बंडल पहुंचाने के लिए लगाई गई थी। पूरी परीक्षा के दौरान तीन बार में ओएमआर शीट जिलों के संकलन केंद्र से मंगाई जाएगी।

पहली बार में 24 फरवरी से जिलों के संकलन केंद्र से ओएमआर शीट लाई जाएगी। इसके बाद इसे कंप्यूटर फर्म को भेजा जाएगा। वहां इसे स्कैन कर मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद शेष विषयों की परीक्षा संपन्न होने के बाद क्रमशः ओएमआर शीट मंगाई जाएगी। ओएमआर शीट का कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन होने के बाद विषय वार अंक सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके बाद चार मार्च को परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्याकन कार्य कराया जाएगा।

सड़क सुरक्षा के लिए स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बताया जाएगा रोड सेफ्टी का महत्व

सड़क सुरक्षा के लिए स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बताया जाएगा रोड सेफ्टी का महत्व

समारोह   February 22, 2023

सड़क सुरक्षा के लिए स्कूलों में चलेगा जागरूकता अभियान, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बताया जाएगा रोड सेफ्टी का महत्व

नई दिल्ली : सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों, खासकर स्कूली छात्र-छात्राओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों के पालन की शिक्षा और जागरूकता पर जोर दे रहे मंत्रालय ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ध्यान केंद्रित किया है। इसे लेकर इस साल देश भर में विद्यालयों में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलेगा।

मंत्रालय एक एक्टिविटी बुक के माध्यम से स्कूलों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करेगा। यह अलग-अलग स्तर के विद्यालयों के लिए अलग प्रकार की होगी। सड़क सुरक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सांप-सीढ़ी जैसे बोर्ड गेम का भी सहारा लिया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में इसे उपलब्ध कराने की योजना है। स्कूल शिक्षा विभाग भी सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल कर रहा है। कुछ राज्यों में इससे संबंधित पाठ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए भी जाने लगे हैं। इनमें मुख्य रूप से बच्चों को सड़क सुरक्षा के महत्व और ट्रैफिक से संबंधित चिह्नों और प्रतीकों से परिचित कराया जाता है।

नई शिक्षा नीति में भी सड़क सुरक्षा जैसे समाज को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया है। यह पहल इसलिए अहम है, क्योंकि तमाम प्रयासों और दावों के बावजूद प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2021 के आंकड़े के मुताबिक देश में साढ़े चार लाख से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग डेढ़ लाख लोगों की जान गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यह कहते रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को लोगों के व्यवहार और आदत में बदलकर ही दुर्घटनाएं रोकने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

अगले सत्र से स्कूलों में नए कोर्स से पढ़ाई, अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य

अगले सत्र से स्कूलों में नए कोर्स से पढ़ाई, अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य

शिक्षा   February 22, 2023

अगले सत्र से स्कूलों में नए कोर्स से पढ़ाई, अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य 

एनसीईआरटी को अप्रैल 2024 से पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत, राज्य भी रहें तैयार

 नई दिल्ली : बालवाटिका की तरह स्कूली शिक्षा का बाकी पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए रुचिकर व मूल्यपरक होगा। इसे तैयार करने का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अगले साल यानी अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024 - 25 से स्कूलों में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों से इस पर अमल शुरू होगा।

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री जारी करने के साथ ही एनसीईआरटी को स्कूलों के बाकी पाठ्यक्रम को भी तैयार करने का लक्ष्य दिया है। बालवाटिका की अध्ययन सामग्री से जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे साफ है कि नया पाठ्यक्रम रुचिकर, मूल्यपरक, सामाजिक व सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने वाला होगा। इसकी पढ़ाई भी खिलौना और इनोवेशन आधारित होगी। 

एनसीईआरटी के अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों के लिए तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम में उन सभी पहलुओं को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है, जिसकी सिफारिश नीति में की गई है। राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे पाठ्यक्रम की मूल भावना को छोड़कर स्थानीय विषयवस्तु को स्कूली पाठ्यक्रम में जगह दे सकते हैं।"

शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम

तैयार करने का लक्ष्य तय करने के साथ ही इसके अमल की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। नए पाठ्यक्रम पर अमल सबसे पहले केंद्रीय विद्यालयों से होगा। ऐसे में मंत्रालय ने देशभर के सभी केंद्रीय विद्यालयों से इसकी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से भी कहा है कि वे नए पाठ्यक्रम को अपने स्कूलों में लागू करने की तैयारी रखें। एनसीईआरटी ने इस संबंध सभी राज्यों के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को निर्देश दिए हैं। इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित नए पाठ्यक्रम के अमल से जुड़ी तैयारियां शामिल हैं। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन खिलौनों का इस्तेमाल हो, वह पूरी तरह से भारतीय हो और देश में बना हो।

बच्चों, महिलाओं का कुपोषण दूर करने में सरकार नाकाम : हाईकोर्ट, महिला एवं बाल कल्याण विभाग से मांगा जवाब, संचालित योजनाओं के साथ ही देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी

बच्चों, महिलाओं का कुपोषण दूर करने में सरकार नाकाम : हाईकोर्ट, महिला एवं बाल कल्याण विभाग से मांगा जवाब, संचालित योजनाओं के साथ ही देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी

महिला एवं बाल विकास   February 21, 2023

बच्चों, महिलाओं का कुपोषण दूर करने में सरकार नाकाम : हाईकोर्ट, महिला एवं बाल कल्याण विभाग से मांगा जवाब, संचालित योजनाओं के साथ ही देनी होगी रिक्त पदों की जानकारी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में कुपोषण के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों व महिलाओं को कुपोषण मुक्त बनाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। सरकार के स्तर से चल रही योजनाओं का प्रबंधन व संचालन उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने मामले में अपर मुख्य सचिव महिला व बाल कल्याण से जवाब-तलब किया है।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव को विभागीय स्तर पर महिलाओं व बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए संचालित योजनाओं के साथ ही इनके क्रियान्वयन में आने वाले मानव संसाधनों की कमी के बारे में भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है। याची ने कोर्ट को बताया कि विभाग में करीब 5000 कर्मियों के स्वीकृत पदों में से 52 फीसदी खाली हैं। इसी कारण कुपोषण की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। 

कोर्ट ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को छह हफ्ते में जवाबी हलफ नामा दाखिल करने व इसके बाद दो सप्ताह में इसका प्रति उत्तर देने का समय याचिकाकर्ता को देते हुए इसे सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया।

निचले तबके को नहीं मिल रहा लाभ : याचिकाकर्ता का कहना था कि सर्वाधिक कुपोषित बच्चे यूपी में हैं। महिलाएं भी काफी संख्या में कुपोषण से ग्रस्त हैं। इनको लेकर राज्य सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि इस परेशानी को दूर कराने के लिए सरकार कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन मानव संसाधन की कमी के कारण इनका वास्तविक लाभ निचले तबके को नहीं मिल पा रहा है।

चल रहे कई कार्यक्रम

 कुपोषण दूर करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदेश में समन्वित बाल विकास सेवा योजना के तहत कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इनमें गर्भवती, धात्री महिलाओं के साथ 1 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण का ख्याल रखा जा रहा है।

■ अनुपूरक पोषाहार का वितरण 

■ स्वास्थ्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम (टीकाकरण) स्वास्थ्य की नियमित जांच 

■ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम ■ निर्देशन एवं संदर्भ सेवा कार्यक्रम

■ महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम 

■मिशन पोषण अभियान पोषण ट्रैकर कार्यक्रम

■ मिशन वात्सल्य कार्यक्रम

CBSE ने 11वीं-12वीं के लिए लर्निंग फ्रेमवर्क ड्रॉफ्ट तैयार किया

CBSE ने 11वीं-12वीं के लिए लर्निंग फ्रेमवर्क ड्रॉफ्ट तैयार किया

सीबीएसई   February 21, 2023

CBSE ने 11वीं-12वीं के लिए लर्निंग फ्रेमवर्क ड्रॉफ्ट तैयार किया

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षाओं के बच्चों में योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए लर्निंग फ्रेमवर्क ड्रॉफ्ट तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योग्यता आधारित शिक्षा दिए जाने की सिफारिश करती है। इसी के मद्देनजर इन्हें तैयार किया गया है। 

इन फ्रेमवर्क का पालन भारत ही नहीं विदेशों में स्थापित बोर्ड से संबद्ध स्कूल भी करेंगे। बोर्ड की ओर से इनके लिए स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। सीबीएसई ने 11वीं व 12वीं के 12 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अकाउंटेंसी, विषयों के लिए सीखने के फ्रेमवर्क को तैयार किया है।

अब बच्चे करेंगे 'जादुई पिटारा' से पढ़ाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने NEP 2020 के तहत बालवाटिका को किया लॉन्च

अब बच्चे करेंगे 'जादुई पिटारा' से पढ़ाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने NEP 2020 के तहत बालवाटिका को किया लॉन्च

बाल वाटिका   February 21, 2023

अब बच्चे करेंगे 'जादुई पिटारा' से पढ़ाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने NEP 2020 के तहत बालवाटिका को किया लॉन्च

'जादुई पिटारा' तैयार करने वाली एनसीईआरटी टीम की सदस्य प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने बताया कि इसे प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट, एनीमेशन, आकर्षक किताबें के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर तैयार किया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बालवाटिका एक, दो व तीन और पहली व दूसरी कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार 'जादुई पिटारा' नामक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस उम्र के बच्चे खेल-खेल में अधिक सीखते हैं। इसलिए उन्हें किताबों के बोझ से निजात देने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के तहत तैयार यह ''जादुई पिटारा'' खेल, चित्रकला, नृत्य व संगीत के माध्यम से शिक्षा से जोड़ेगा।

बालवाटिका एक, बालवाटिका दो, बालवाटिका तीन तक के बच्चों को कोई स्कूल बैग नहीं होगा, जबकि पहली व दूसरी कक्षा के छात्रों को भी किताबों के भारीभरकम बोझ से निजात मिलेगी। इन सभी कक्षाओं के छात्रों को 13 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई का मौका मिलेगा। दिल्ली स्थित आंबेडकर भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ. के कस्तूरीरंगन की उपस्थिति में बुनियादी चरण के लिए शिक्षण-अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार इस ‘जादुई पिटारा’ में 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल, चित्रकला, नृत्य व संगीत पर आधारित शिक्षा की रूपरेखा तैयार की गयी है।

'जादुई पिटारा' की खासियत

'जादुई पिटारा' तैयार करने वाली एनसीईआरटी टीम की सदस्य प्रोफेसर रंजना अरोड़ा ने बताया कि इसे प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट, एनीमेशन, आकर्षक किताबें के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तहत विकसित 'जादुई पिटारा' 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह सीखने-सिखाने के माहौल को समृद्ध करने, बाल-केंद्रित, जीवंत और आनंदमय बनाने की दिशा में कारगर होगा।

बालवाटिका में किताब और कॉपी नहीं

बालवाटिका एक, दो और तीन के बच्चों का कोई स्कूल बैग नहीं होगा। बच्चे घर से अपने स्कूल बैग में अपने मनपसंद खिलौने, कपड़े और टिफिन लेकर आएंगे। स्कूल में पारंपरिक डेस्क व बेंच की जगह लकड़ी के घोड़े, गोल आकार की मेज, छोटी-छोटी कु़र्सियां और सामने दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन। यहां अलग-अलग कार्टून, कहानियां, डांस, ड्राइंग के माध्यम से बच्चे खेल-खेल में जमा-घटाव, अंक, बात करने का तरीका, भाषा और अन्य जानकारियां हासिल करेंगे।

जादुई पिटारे की खासियत

पाठ्यक्रम में पांच क्षेत्रों पर फोकस है। इसमें शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास, संख्यात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सुरुचिपूर्ण एवं सांस्कृतिक विकास, सीखने की सकारात्मक आदतें शामिल हैं।

• सभी बच्चों को किसी न किसी खेल से जुड़ना जरूरी होगा ।

केवल किताबें ही नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए अनगिनत संसाधनों का उपयोग होगा। इनमें खिलौने, पहेलिया, कठपुतलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड वर्कशीट्स और आकर्षक किताबें आदि शामिल हैं।

• इनमें स्थानीय परिवेश, पर्यावरण, संदर्भ और समुदाय आदि से जुड़ी जानकारियों को भी जोड़ा गया है।

शिक्षकों को भी मिलेगा प्रशिक्षण

बच्चों के लिए बुनियादी स्तर का पाठ्यक्रम बनाने के साथ ही एनसीईआरटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी अध्ययन सामग्री तैयार की है। इसके जरिये शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उन्हें इसके तहत बच्चों को पढ़ाना कैसे है ।

यूपी के मदरसों में पिछले 8 साल में करीब ढाई लाख विद्यार्थियों की तादाद घटी

यूपी के मदरसों में पिछले 8 साल में करीब ढाई लाख विद्यार्थियों की तादाद घटी

मदरसा   February 21, 2023

यूपी के मदरसों में पिछले 8 साल में करीब ढाई लाख विद्यार्थियों की तादाद घटी 

लखनऊ। यूपी के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले 8 साल में करीब ढाई लाख विद्यार्थियों की तादाद घट गई।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में जहां इस परिषद की विभिन्न पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा के लिए 422627 परीक्षार्थयों ने पंजीकरण करवाया था वहीं इस बार यानि वर्ष 2023 में पंजीकरण करवाने वालो की संख्या 167328 है।

हर साल बड़ी तादाद में परीक्षार्थी पंजीकरण करवाने के बाद भी परीक्षा छोड़ देते हैं, औसतन पचास से साठ हजार परीक्षार्थी तो परीक्षा में पंजीकरण के बावजूद नहीं बैठते इस आधार पर इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी मई के महीने में होने वाली यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा में बड़ी तादाद में परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ेंगे।

 इसके कारणों की पड़ताल करने पर यह मुख्य तथ्य सामने आया कि अब अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिम वर्ग में धार्मिक शिक्षा के बजाए आधुनिक विषयों की शिक्षा ग्रहण कर मेडिकल, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रतियोगी परीक्षा, सैन्य अकादमियों में अपने बच्चों के करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

यही नहीं कामिल, फाजिल जैसी उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र व अंक पत्रों के मामले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड चूंकि अभी तक किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है इसलिए इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिसंख्य प्रतिष्ठानों में इसके प्रमाण पत्र व अंकपत्र की कोई मान्यता नहीं है।

हर परीक्षा बोर्ड में परीक्षार्थियों की संख्या घट रही है। यह सिर्फ मदरसा शिक्षा बोर्ड की ही बात नहीं है । अनियमितताओं पर अंकुश लगाकर मानीटरिंग की जा रही है। –डा. इफ्तिखार अहमद जावेद चेयरमैन उ.प्र. मदरसा शिक्षा बोर्ड

शिक्षामित्रों ने शिक्षकों के समान वेतन मांगा, लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित दो दिवसीय महासम्मेलन में भरी हुंकार

शिक्षामित्रों ने शिक्षकों के समान वेतन मांगा, लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित दो दिवसीय महासम्मेलन में भरी हुंकार

शिक्षामित्र   February 21, 2023

शिक्षामित्रों ने शिक्षकों के समान वेतन मांगा, लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित दो दिवसीय महासम्मेलन में भरी हुंकार

शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से करेंगे बात : बोले कौशल किशोर,  केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा- सपा सरकार की गलत नीति से शिक्षामित्रों का यह हाल हुआ

शिक्षामित्रों के महासम्मेलन में समान कार्य के लिए समान वेतन की आवाज बुलंद

 सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जानी चाहिए।

11 के बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाए।

लखनऊ । शिक्षामित्रों के महासम्मेलन में समान कार्य के लिए समान वेतन की आवाज बुलंद की गई। रमाबाई मैदान पर आयोजित दो दिवसीय महासम्मेलन में शिक्षामित्रों ने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जानी चाहिए। 11 के बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाए।

सोमवार को आदर्श सामायोजित शिक्षक-शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ और उत्तरप्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तत्वाधान में आयोजित महासम्मेलन के पहले दिन रमाबाई मैदान पर जुटे शिक्षामित्रों ने मांगे गिनाई। 

सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री कौसल किशोर ने शिक्षामित्रों की मांगों का समर्थन करते हुए जायज बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के प्रति गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिया कि वह शिक्षामित्रों की मांग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे और जरूरत पड़ने पर इनके प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता भी कराएंगे।

अब धरना-प्रदर्शन के लिए लखनऊ नहीं आएंगे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लखनऊ आएं, लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आना होगा। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद सरकार ने सभी की परवाह की। आदर्श सामायोजित शिक्षक -शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा ने कहा कि महासम्मेलन का उद्देश्य सरकार और शिक्षमित्रों के बीच भ्रांतियों को दूर करना। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, एमएलएसी पवन सिंह चौहान, ध्रुव कुमार त्रिपाठी और शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह, चेयरमैन अरुण सिंह शामिल हुए।

छांव खोजनी पड़ी

सम्मेलन में सोमवार को शिक्षा मित्रों का हुजूम देखने को मिला। रमाबाई मैदान और आसपास की सड़कों पर सिर्फ शिक्षामित्र ही दिख रहे थे। मैदान में पेड़ व धूप बचाव के इंतजाम न होने की वजह से तेज धूप के चलते शिक्षामित्र छांव की तलाश में भटकते रहे। मैदान शिक्षामित्रों से खचाखच भरा था।

मोदी-योगी के लगे नारे

शिक्षा मित्रों ने सरकार के समर्थन में मोदी और योगी के नारे लगाए। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव व उप्र. प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा के समर्थन में जुटे प्रदेश भर के शिक्षामित्रों ने कहा कि भाजपा सरकार से बड़ी आस है।

शिक्षामित्र को मिले उनका हक

कार्यकारी प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि लम्बे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे डेढ़ लाख शिक्षा मित्र योग्य हैं। प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। जब शिक्षकों के समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। सरकार इन्हें शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन का लाभ दे। साल के 12 महीने का मानेदय दिया जाए। सेवानिवृत्त की उम्र 62 वर्ष की जाए। मृतक आश्रितों को सेवा का मौका दिया जाए। विकल्प के आधार पर तबादले का लाभ मिले। इस मौके पर शिक्षामित्र संगठनों के पदाधिकारी व शिक्षामित्र शामिल हुए।

लखनऊ। प्रदेश भर के शिक्षामित्रों ने सोमवार को यहां रमाबाई अंबेडकर मैदान में महासम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठन एक मंच पर जुटे और सरकार से सुरक्षित भविष्य की मांग की। वहीं, सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर ने मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से बात करने का आश्वासन । 

राज्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर कई शिक्षामित्रों ने पूर्व में हुए चुनाव में भाजपा का विरोध किया था। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया। शिक्षामित्र भाजपा सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सपा सरकार की गलत नीति की वजह से शिक्षामित्रों का यह हाल हुआ है। अगर तत्कालीन सरकार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक घोषित करने की बजाय उनके शिक्षकों के वेतन समान कर देती तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती।

 वहीं, एमएलसी संजय निषाद ने कहा कि सरकार के साथ रहिए आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सम्मेलन में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव मौजूद रहे।

शिक्षामित्रों का महासम्मेलन आज, मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवार संग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे लखनऊ

शिक्षामित्रों का महासम्मेलन आज, मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवार संग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे लखनऊ

समायोजन   February 20, 2023

शिक्षामित्रों का महासम्मेलन आज,  मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवार संग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे लखनऊ

रमाबाई अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में शिक्षामित्र जुटेंगे।

शिक्षामित्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान निकलवाने में सरकार और शिक्षा मित्रों को फिर से जोड़ने का काम करेगा यह सम्मेलन 

शिक्षामित्र बस, ट्रेन और अपने निजी वाहन से रविवार को ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। 

पिछले कई साल से शिक्षामित्र नियमितीकरण मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर शिक्षामित्र आंदोलन कर रहे हैं अब उनका प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन 20 फरवरी सोमवार को लखनऊ में होने जा रहा है। रमाबाई अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में शिक्षामित्र जुटेंगे।

लखनऊ : पिछले कई साल से शिक्षामित्र नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर शिक्षामित्र आंदोलन कर रहे हैं, अब उनका प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन 20 फरवरी सोमवार को लखनऊ में होने जा रहा है। रमाबाई अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में शिक्षामित्र जुटेंगे। यहां वह अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 

प्रदेश के दूर दराज जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षामित्र बस, ट्रेन और अपने निजी वाहन से रविवार को ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक नेताओं के अनुसार महासम्मेलन में सवा लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के शामिल होने की संभावना है। अधिवेशन में शिक्षामित्रों के हुजूम को देखते हुए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि अधिवेशन में मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग उठाई जाएगी। 

सरकार और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी संगठनों के दो हजार पदाधिकारी वालंटियर बनाए गए हैं, जो जिलेवार शिक्षामित्रों को व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। 

कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के साथ ही साथ सांसद, विधायक और मंत्री उपस्थित होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम शिक्षामित्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान निकलवाने में सरकार और शिक्षामित्रों को फिर से जोड़ने का काम करेगा।