उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं। देखें

उत्तर प्रदेश को मिलेगी तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की सौगात

लखनऊ :योगी सरकार ने बजट 2023-24 के जरिए उत्तर प्रदेश को तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी है। इसमें दो राज्य विश्वविद्यालय अध्यात्म से समृद्ध विंध्यधाम और देवीपाटन मंडल में खुलेंगे, जबकि तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खोला जाएगा।

एजूकेशन का हब बनाने के लिए यूपी सरकार ने बढ़ाए मजबूत कदम,  शिक्षा के क्षेत्र में पिछले साल से 13,051 करोड़ रुपये अधिक का बजट

लखनऊ : यूपी को एजूकेशन का हब बनाने के लिए सरकार ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए भी कमर कसी गई है। पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फार राइजिंग इंडिया ) योजना के तहत 1,760 स्कूलों में एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 900 करोड़ रुपये खर्च कर ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरियां स्थापित की जाएंगी। शिक्षा का कुल 98,327 करोड़ रुपये बजट रखा गया है जो कि पिछले साल से 13,051 करोड़ रुपये अधिक है।

पीएम श्री स्कूल योजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग कुल एक हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। कुल 1,760 स्कूलों में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी की मदद से पढ़ाई, नव प्रयोग पर जोर दिया जाएगा। वहीं चार हजार मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें स्मार्ट क्लास के साथ- साथ विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग व राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रेरित किया जाएगा। 20 माध्यमिक संस्कृत स्कूलों को उच्चीकृत कर डिग्री कालेज बनाया जाएगा।

• कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ करने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए।

• डिप्लोमा एवं स्नातक डिग्री धारकों को मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना का लाभ देने को 100 करोड़

• महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में रांगेय राघव शोध पीठ के लिए दो करोड़ ।

• शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में हास्टल, ट्रेनिंग रूम व प्रयोगशाला बनाने को पांच करोड़ रुपये ।

•  विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा के लिए एक करोड़ रुपये।

• उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे।

• स्किल हब बनाने के लिए एक लाख ।

बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए जारी बजट प्रावधान देखें 

प्रारम्मिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

🔴 समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है ।

🔴 केन्द्र सरकार की सहायता से पी0एम0 श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 510 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

🔴 ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था की गयी है।

🔴 गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-01 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

🔴 कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

🔴 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश : वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों पर  माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं। देखें