518 संस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार, मानदेय पर 850 नए लोगों की होगी भर्ती
संस्कृत विद्यालयों में सेवा विस्तार व रिक्त पद भरने का हुआ था प्रस्ताव
नए पदों पर चयन के लिए बनाई गई कमेटी में डीआइओएस बने अध्यक्ष
प्रयागराज : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन ने बड़ा निर्णय किया है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक या अधिकतम दो वर्ष के लिए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त करने व पूर्व में मानदेय पर चयनित शिक्षकों के सेवा विस्तार के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है।
यह प्रस्ताव उप शिक्षा निदेशक संस्कृत सीएल चौरसिया ने संस्कृत विद्यालयों में पठन-पाठन दुरुस्त रखने के लिए भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस दिशा में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 (ग्रीष्मावकाश को छोड़कर) अथवा नियमित शिक्षक के आने तक के लिए अस्थायी रूप से मानदेय पर नियुक्त 518 शिक्षकों का कार्यकाल पूर्व की शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन शैक्षिक सत्र 2023-24 एवं 2024- 25 तक के लिए बढ़ाया गया है।
इसी के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अन्य रिक्त पदों पर पूर्व की शर्तों के अनुसार मानदेय पर नए शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति मानदेय पर की जा सकेगी, जिनकी अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की विनियमावली के अनुसार पूर्ण होगी।
राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने के संबंध में जनपद स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में संबंधित जनपद के डीआइओएस को नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन एडेड संस्कृत विद्यालयों में प्रबंध समिति वर्तमान में किसी भी कारण अस्तित्व में नहीं है, वहां अध्यक्ष के रूप में डीआइओएस को नामित कर चयन की कार्यवाही पूरी कराई जाए।
आदेश : अस्थायी रूप से मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को दो साल का विस्तार
लखनऊ : सरकार ने राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय पर कार्य कर रहे शिक्षकों का कार्यकाल अगले दो साल के लिए बढ़ाने का गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के बाद 1715 शिक्षक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत ही शैक्षिक सत्र 2023-24 तथा 2024-25 तक कार्य करते रहेंगे।
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