उच्च शिक्षा : नैक से मूल्यांकित संस्थानों की रिसर्च ग्रांट को मिलेंगी वरीयता, सारी कवायद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए

उच्च शिक्षा : नैक से मूल्यांकित संस्थानों की रिसर्च ग्रांट को मिलेंगी वरीयता, सारी कवायद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए

प्रयागराज : राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकित राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को अनुदान में वरीयता मिलेगी। राज्य सरकार ने शोध एवं विकास योजना में संशोधन करते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विशेष सचिव शासन डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक, सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को 25 जुलाई को पत्र भेजा है।

17 जुलाई को किए गए संशोधन के अनुसार शोध एवं विकास योजना के तहत ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी जिनका आवेदन के समय नैक मूल्यांकन वैध है या कुलसचिव/प्राचार्य की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है कि एक वर्ष के भीतर नैक मूल्यांकन करा लिया जाएगा। पहले शोध प्रस्तावों की मंजूरी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। विशेष सचिव ने पांच अगस्त तक शोध प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों के लिए है। इसलिए प्रस्ताव के साथ यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि संबंधित शिक्षक स्थायी एवं नियमित रूप से नियुक्त है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कवायद

प्रयागराज : नैक मूल्यांकित संस्थानों के शिक्षकों को रिसर्च ग्रांट में वरीयता का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। छह महीने पहले हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि प्रदेश की कुल 7926 उच्च शिक्षण संस्थाओं में से मात्र 104 (1.31 प्रतिशत) ने ही नैक से मूल्यांकन कराया था। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए थे। इसके लिए विश्वविद्यालयों या नैक मूल्यांकित संस्थानों को मेंटर या नोडल बनाने को कहा था।

शासन की ओर से पांच अगस्त तक शोध प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस बार उन शिक्षकों के प्रस्तावों को वरीयता मिलेगी जिनके संस्थान नैक से मूल्यांकित हैं या फिर एक साल में मूल्यांकन कराने का प्रमाणपत्र देते हैं। प्रो. ब्रह्मदेव, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग