शिक्षामित्रों को जल्द मानदेय देने की मांग, अगस्त माह का मानदेय नहीं मिला और सितंबर भी बीतने वाला

शिक्षामित्रों को जल्द मानदेय देने की मांग, अगस्त माह का मानदेय नहीं मिला और सितंबर भी बीतने वाला

लखनऊ। प्रदेश के लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों को अगस्त माह का मानदेय नहीं मिला और सितंबर भी बीतने को है। किंतु केंद्र से बजट न मिलने के कारण अभी तक मानदेय नहीं जारी हुआ है। वहीं जुलाई का मानदेय जिलों के बजट से दिया गया था लेकिन बस्ती, सीतापुर, बांदा आदि कई जिलों में बजट न होने से यहां जुलाई का भी मानदेय शिक्षामित्रों को नहीं मिल पाया है। 

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि इस बारे में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वह कहते हैं कि बजट संबंधी फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास भेज दी गई है।

शिक्षामित्रों को दो माह से नहीं मिला मानदेय, जल्द भुगतान की उठाई मांग

उप्र बीटीसी शिक्षक संघ की बैठक में जल्द भुगतान की उठाई गई मांग

लखनऊ। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1.30 लाख शिक्षामित्रों को दो माह से मानदेय नहीं मिला है। इससे उनके सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। उप. बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यालय पर बृहस्पतिवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार से मांग की कि शिक्षामित्रों के मानेदय का अविलंब भुगतान किया जाए। उन्होने बताया कि कुछ जिलों में जुलाई तो कुछ जगह अगस्त का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि सितंबर भी समाप्त होने वाला है।

उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों को एक-दो तारीख को वेतन जारी हो जाता है। लेकिन शिक्षामित्र मात्र 10 हजार रुपये पाते हैं, उनको दो-तीन महीने बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जल्द मानदेय भुगतान करते हुए बिहार, राजस्थान की भांति शिक्षामित्रों को भी समायोजित करने की मांग की। 

अनिल ने कहा कि आए दिन शिक्षक निदेशालय पर जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसे जल्द पूरा किया जाए। महामंत्री संदीप दत्त ने कहा कि विद्यालय अवधि के बाद शिक्षकों की बीआरसी की बैठकों पर रोक लगाई जाए। बैठक में विनय सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, अमित सिंह, अजित सिंह, श्याम सिंह, विद्या निवास, राकेश पांडेय आदि शामिल हुए।