राजकीय स्कूलों को संविदा पर भी नहीं मिले कम्प्यूटर शिक्षक, सात साल से चल रही कवायद, एडेड कॉलेजों को भी कम्प्यूटर शिक्षक का इंतजार

राजकीय स्कूलों को संविदा पर भी नहीं मिले कम्प्यूटर शिक्षक, सात साल से चल रही कवायद, एडेड कॉलेजों को भी कम्प्यूटर शिक्षक का इंतजार 

प्रयागराज : प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को संविदा पर भी कम्प्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स पर कम्प्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 25 हजार रुपये मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाता के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक भी हुई।

हालांकि आज तक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में यूपी बोर्ड के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में हैकिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत अन्य आधुनिक टॉपिक को शामिल करना बेमानी साबित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में कम्प्यूटर शिक्षकों के 1673 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। हालांकि इसमें सिर्फ 36 शिक्षकों का ही चयन हो सका था।

एडेड कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी कम्प्यूटर शिक्षक का इंतजार 

प्रयागराज : प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों को भी कम्प्यूटर शिक्षकों का इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पिछले साल शासन को भेजा था। पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कम्प्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी देने या फिर संविदा पर कम्प्यूटर शिक्षकों को रखने का सुझाव दिया था। लेकिन उसके लिए भी आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी है।

सात साल से चल रही कवायद

राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद पिछले सात सालों से चल रही है। अक्तूबर 2016 में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 में पहली बार कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया था। उसके बाद अन्य विषयों के साथ कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। 2018 में लोक सेवा आयोग ने प्रक्रिया शुरू की तो 1673 में से 1637 पद खाली रह गए।