बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी-डीएलएड में मिलेगा 5% आरक्षण, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति जल्द मिलेगी, बैठक में सहमति का दावा

बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी - डीएलएड में मिलेगा 5% आरक्षण

शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति जल्द मिलेगी

लखनऊ। बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी / डीएलएड की सीटों में पांच प्रतिशत कोटा दिया जाएगा। इससे उनके आश्रितों को कोर्स करने व आगे शिक्षक बनने में सहयोग मिलेगा। यह सहमति उप्र शिक्षक महासंघ व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम के साथ हुई वार्ता में बनी ।

बेसिक के शिक्षकों की मांगों पर बृहस्पतिवार को दूसरे चरण की वार्ता हुई। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति पर प्रमुख सचिव ने इसे धीरे-धीरे खत्म करने का आश्वासन दिया। 

इनमें बीएलओ व चुनाव ड्यूटी, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, घर-घर सर्वे शामिल हैं। इसी तरह 4200 ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को पदोन्नति पर 4800 ग्रेड वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वार्ता में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ एवं उत्तर प्रदेश शासन के मध्य शिक्षकों की मांगों पर दूसरे चरण की वार्ता संपन्न, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान का दावा

✍️ प्रेस विज्ञप्ति

⚫ शिक्षकों की समस्याओं का होगा समाधान

⚫ बीएसए को 22 तक करनी होगी पदोन्नति

⚫ प्रत्येक विद्यालय में नियुक्त होगा सफाई कर्मचारी

⚫ दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा वाहन भत्ता।

उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ एवं उत्तर प्रदेश शासन के मध्य शिक्षकों की मांगों पर 30 अक्टूबर,  2023 को प्रथम चरण की वार्ता के बाद आज दिनांक 9 नवंबर,  2023 को दूसरे चरण की वार्ता संपन्न हुई। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि दिनांक 30 अक्टूबर,  2023 को बेसिक शिक्षकों की 12 मांगों पर चर्चा हुई थी जबकि 9 मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी थी। आज संपन्न हुई वार्ता में अवशेष 9 मांगों पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिया गया।

डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आज की वार्ता में 4200 ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को पदोन्नति पर 4800 ग्रेड वेतन देने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने,  राज्य कर्मचारियों की भांति दिव्यांग शिक्षकों को भी वाहन भत्ता देने,  मृतक शिक्षकों के आश्रितों को बी0टी0सी0/ डी0एल0एड0 की सीटों में 5 प्रतिशत कोटा देने, प्रत्येक विद्यालय में एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करने तथा जो बी0एड0 धारी शिक्षक नियुक्त हो गए हैं उनको ब्रिज कोर्स कराने पर सहमति बनी‌, उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव ने गैर शैक्षणिक कार्यो में लगे हुए शिक्षकों को धीरे-धीरे हटाने पर भी सहमति व्यक्त की।

डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वार्ता में प्रमुख सचिव एम0के0एस0 सुंदरम का शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय रहा।  पूर्व की वार्ता में बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति 8 नवंबर,  2023 तक करने का विभाग ने आश्वासन दिया था, जिस पर पदोन्नति न होने की शिकायत महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने जब प्रमुख सचिव से की, तब प्रमुख सचिव ने पदोन्नति न होने पर अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए 22 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पदोन्नति करने का आदेश दिया‌।

प्रमुख सचिव ने महासंघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया की पूर्व में संपन्न वार्ता में लिए गए निर्णय पर शीघ्र ही कार्यवाही कर महासंघ को अवगत कराया जाएगा। एक अप्रैल 2005 से पूर्व चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन प्रणाली में सम्मिलित करने हेतु संघ प्रतिनिधिमण्डल शीघ्र ही मा0 मुख्य मंत्री से भेंट करेगा ।

वार्ता में महासंघ की ओर से ध्रुव कुमार त्रिपाठी एमएलसी एवं नेता शिक्षक दल,  सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एमएलसी एवं संयोजक शिक्षक महासंघ, संजय सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेशीय  प्राथमिक शिक्षक संघ, शिव शंकर पांडे कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, राधे रमण त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं विभाग की ओर से विजय किरन आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, गणेश कुमार संयुक्त शिक्षक निदेशक उपस्थित रहे।

प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब 22 नवंबर तक पूरी होगी। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए पिछले 11 महीने में यह चौथी बार तारीख बढ़ाई गई है। ऐसे में प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा एमकेएस सुंदरम ने इस पर नाराजगी भी जताई। गुरुवार को उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने इस प्रकरण पर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब-तलब किया और पूछा कि आखिर बार-बार तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है।

 बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने उन्हें बताया कि अभी शिक्षकों से संबंधित डाटा पूरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसे में वक्त लग रहा है। उन्होंने अब तय की गई तारीख तक इसे हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। सचिवालय स्थित प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में उप्र शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डा. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षक इस वर्ष जनवरी से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं और चार बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है।