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Sunday, December 10, 2023

शिक्षामित्रों की समस्याओं पर बैठक 20 दिसंबर के बाद, जनवरी तक नहीं हुई कार्रवाई तो फिर होगा आंदोलन

शिक्षामित्रों की समस्याओं पर बैठक 20 दिसंबर के बाद, जनवरी तक नहीं हुई कार्रवाई तो फिर होगा आंदोलन


शिक्षामित्रों को मिल सकता है पूरे 12 माह का मानदेय, बैठक में होगा अन्तिम निर्णय




लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.48 लाख शिक्षा मित्रों का अब भला हो सकता है। जल्द ही इनका मानदेय बढ़ाने को लेकर बैठक होने जा रही है। ये बैठक बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेन्द्र देव ने बुलाई है। इस बैठक में बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव शासन भी शामिल होंगे।

इसके बाद मानदेय बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा जायेगा। मौजूदा समय में यूपी में शिक्षा मित्र 10 हजार रुपये प्रति माह पाते हैं। इसी वेतन में ही उनको सब कुछ करना है। उसके बाद इनको 12 माह की जगह 11 माह का ही मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन अब ये मानदेय पूरे 12 माह तक किया जा सकता है। 


20 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित
इस संबंध में बैठक का आयोजन 20 दिसंबर को किया जायेगा। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दी है। बता दें कि शासन स्तर पर कमेटी गठित कर वार्ता के माध्यम से समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था जिसके क्रम में निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 20 दिसंबर के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की उपस्थिति में संगठन के पदाधिकारीयों को बुलाकर शासन स्तर पर विचार विमर्श कर समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।


लखनऊ। शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर 20 दिसंबर के बाद शिक्षामित्र संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने कहा है कि जनवरी तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।


संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षामित्रों के मानदेय में पिछले सात साल से कोई वृद्धि नहीं की गई है। आज भी उन्हें 10 हजार रुपये मिल रहा है। ऐसे में उनके सामने अपना परिवार चलाने का संकट खड़ा है।


 18 अक्तूबर को लखनऊ में आंदोलन के दौरान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से वार्ता हुई थी। इसमें शासन स्तर पर कमेटी गठित कर वार्ता के माध्यम से समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। 


बताया कि निदेशक बेसिक शिक्षा ने संगठन को आश्वस्त किया है कि 20 दिसंबर के बाद पदाधिकारियों को बुलाकर समस्याओं के समाधान लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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