सूचना अपडेट करने में रहे फिसड्डी, फंसेगा वेतन
■ सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कार्मिकों का मामला
4840 प्राचार्यों, शिक्षकों और कर्मियों के पास है एक सप्ताह का समय
प्रयागराज । प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 4840 प्राचार्यों, असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन फंस सकता है। मानव संपदा पोर्टल पर अगले एक सप्ताह में इनकी सूचनाएं अपडेट नहीं होती तो जनवरी महीने का वेतन भुगतान फंसने की आशंका है। पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट करने में उच्च शिक्षा विभाग सबसे फिसड्डी है। कुल 21310 कार्मिकों में से 16470 की सूचनाएं ही अपडेट की जा सकी है।
4840 प्राचार्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सूचनाएं अपडेट नहीं है। इसमें भी अधिकांश मामले अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हैं। विभाग ने सभी कार्मिकों की सूचना पोर्टल पर एक सप्ताह में अपडेट करने का मौका दिया है। उसके बाद जिनकी सूचनाएं अपडेट नहीं है उनका वेतन रुक जाएगा।
हालांकि विज्ञापन संख्या 49 के तहत चयनित प्राचार्य पोर्टल पर नए पंजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व में लंबे समय तक जिन कॉलेजों में सेवा की है वहां पहले से पंजीकरण है। पूर्व का पंजीकरण निरस्त होने पर उस पद के सापेक्ष एकल स्थानान्तरण की स्थिति होगी जबकि तमाम प्राचार्य ऐसे हैं जो मूल विद्यालय लौट गए हैं। भविष्य में यदि कोई प्राचार्य पद छोड़ता है तो अपने मूल कॉलेज में वापस नहीं जा सकेगा।
फंस सकता है उच्च शिक्षा के 21% कर्मियों का वेतन, 79 फीसदी का ही ई-सैलरी कोड हुआ अपडेट, जनवरी-2024 से वेतन भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश
प्रयागराज। शासन ने तय किया था कि जनवरी-2024 का वेतन, जो एक फरवरी- 2024 को देय होगा, वह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ई-सैलरी कोड मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय काफी पीछे चल रहा है।
मानव संपदा पोर्टल को लेकर की गई समीक्षा में पाया गया कि 70 विभागों के 139 निदेशालयों के कुल 814027 कार्मिकों के मुकाबले अब तक 520727 कार्मिकों का ही ई-सैलरी कोड पोर्टल पर अपडेट किया जा सका है। पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल 23 निदेशालयों ने 100 फीसदी कार्मिकों का सैलरी कोड पोर्टल पर अपलोड किया है।
इसके अलावा 72 निदेशालयों ने 95 फीसदी से अधिक और 68 निदेशालयों ने 95 फीसदी से कम कार्मिकों के सैलरी कोड अपडेट किए हैं। इनमें उच्च शिक्षा निदेशालय 106 वें स्थान पर है। उच्च शिक्षा के 21310 कार्मिकों के ई-सैलरी कोड को अपडेट करने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को दी गई है। निदेशालय अब तक 16470 कार्मिकों (78.29 फीसदी) के ई-सैलरी कोड ही पोर्टल पर अपलोड कर सका है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी कार्मिकों का पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा। साथ ही ई-सैलरी कोड पोर्टल पर अपडेट करते हुए कोषागार से समस्त कार्मिको का वेतन मानव संपदा पोर्टल से जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिन विभागों में यह कार्य अभी अधूरा है, वहां कार्मिकों का फरवरी माह का वेतन फंस सकता है।
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