PPP पर 20 पालीटेक्निक व आइटीआइ चला सकेंगी संस्थाएं
• अभी तक एक निजी संस्था को सिर्फ पांच संस्थान ही दिए जाते थे
• टेंडर में कम कंपनियां आने के कारण नियमों में किया गया वदलाव
लखनऊ : प्रशिक्षण संस्थानों औद्योगिक (आइटीआइ) व पालीटेक्निक संस्थानों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल पर चलाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अभी तक एक निजी संस्था को दो आइटीआइ व तीन पालीटेक्निक संस्थान यानी कुल पांच संस्थान ही • पीपीपी माडल पर चलाने के लिए दिए जा सकते थे। अब 20 संस्थानों को पीपीपी माडल पर चलाने के लिए एक निजी संस्था को दिया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा - एम देवराज के मुताबिक 17 नवंबर, 2020 को जारी शासनादेश में संशोधन किया गया है। इसे बुधवार को जारी कर दिया गया। ऐसे में अब 5 निविदा के माध्यम से निजी संस्थानों 1 को पहले चार गुणा अधिक संस्थान - पीपीपी माडल पर चलाने के लिए दिए जा सकेंगे। दरअसल बीते दिनों 39 आइटीआइ को पीपीपी माडल पर चलाने के लिए निविदा जारी की गई थी लेकिन मात्र आठ आइटीआइ ही निजी संस्थाओं को दी जा सकीं। दोबारा 31 आइटीआइ को पीपीपी माडल पर चलाने के लिए निजी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है।
फिलहाल, अब नए नियमों के लागू होने से इन आइटीआइ की शुरुआत की जा सकेगी। विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक ही गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। यही नहीं अभी तक यह भी व्यवस्था थी कि अगर वह सिर्फ पालीटेक्निक चलाना चाहता है या फिर सिर्फ आइटीआइ ही चलाना चाहता है तो उसे मात्र छह संस्थान ही चलाने की अनुमति दी जाती थी। अब कोई झंझट नहीं होगा।
पहले चरण में प्रदेश की 19 पॉलीटेक्निक और आईटीआई PPP मॉडल पर चलेंगी
लखनऊ। प्रदेश में नए बने राजकीय पॉलीटेक्निक व आईटीआई का संचालन नए सत्र से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 19 पॉलीटेक्निक व आईटीआई इनके संचालन के लिए संस्थानों की सूची शासन ने जारी की को पीपीपी मॉडल पर चलाने को हरी झंडी दी गई है। इसमें लखनऊ में बख्शी का तालाब स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक व कादीपुर सुल्तानपुर का पॉलीटेक्निक भी शामिल है।
शासन की ओर से पिछले दिनों निर्णय लिया गया था कि नए बन रहे राजकीय पॉलीटेक्निक व आईटीआई का संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके तहत प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट संस्थानों से निविदाएं मांगी गई थीं।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने बताया कि आवश्यक औपचारिकता पूरी कर कमेटी ने 19 पॉलीटेक्निक व आईटीआई को पीपीपी मॉडल पर देने की सहमति दी है।
इसके अनुसार आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी गई है। नए सत्र से यहां पर पठन-पाठन शुरू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राजकीय पॉलीटेक्निक व आईटीआई को पीपीपी मॉडल पर देने के लिए नियमों में ढील दी गई है।
पूर्व की व्यवस्था के अनुसार एक निविदाकर्ता को अधिकतम चार आईटीआई व छह पॉलीटेक्निक यानी कुल दस संस्थान ही दिए जा सकते थे। शासन ने इसे संशोधित करते हुए 20 राजकीय पॉलीटेक्निक व राजकीय आईटीआई दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे इस क्षेत्र में बड़े संस्थान ज्यादा आ सकेंगे।
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