एडेड महाविद्यालयों के हजारों कर्मियों का रुका वेतन, पूर्व की तरह ही वेतन जारी करने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई
प्रयागराज : मानव संपदा पोर्टल पर विवरण फीड न करने से प्रदेश भर के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक करीब सात हजार कर्मियों का वेतन रुक गया है। वेतन रुका तो निदेशालय के अफसर सक्रिय हुए और शासन को बताया कि इनका विवरण फीड करने के लिए नया साफ्टवेयर चाहिए। फिलहाल वेतन न मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। पूर्व की तरह ही वेतन जारी करने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है।
शासन की मंशा है कि जिन भी कर्मियों का वेतन सरकार देती है, उन सभी का सर्विस रिकार्ड मानव संपदा पोर्टल पर हो। पोर्टल पर सर्विस रिकार्ड रहने से उसमें कोई हेराफेरी नहीं कर पाएगा। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वेतन निर्धारण, पदोन्नति और स्थानांतरण समय- समय पर होते रहेंगे। डाटा फीडिंग में निदेशालय और कालेज स्तर पर लापरवाही बरती गई।
दिसंबर में ही शासन से निर्देश था कि डाटा फीडिंग कर दें, पहली जनवरी को सभी का वेतन पोर्टल से जारी होगा। डाटा फीडिंग न होने से एक महीने का समय दिया गया। फिर 15 जनवरी को आदेश हुआ कि एक फरवरी से सभी का वेतन पोर्टल से जारी होगा। इसके बावजूद डाटा फीडिंग नहीं की।
एक फरवरी को राजकीय महाविद्यालयों का वेतन जारी हो गया और एडेड का रोक दिया गया तो मानव संपदा पोर्टल सेल ने फीडिंग शुरू की। पता चला कि एनआइसी से दिए गए साफ्टवेयर में इनका डाटा ही फीड नहीं हो रहा है। क्योंकि राजकीय और एडेड के कर्मियों की सेवा शर्तों में अंतर है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को पत्र लिखा गया कि एडेड महाविद्यालयों के लिए नया साफ्टवेयर चाहिए, तब फीडिंग होगी। निदेशालय से यह समस्या दो महीने बता दी गई होती तो अब वेतन न रुकता ।
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