UP Budget 2024 : जानिए यूपी सरकार के बजट में शिक्षा के लिए क्या मिला, बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक का जानिए हाल

बजट से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में आधुनिक शिक्षा का बढ़ेगा दायरा, संसाधन भी बढ़ेंगे

लखनऊ। प्रदेश सरकार का बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में आधुनिकीकरण पर जोर है। इसका असर आगामी वित्तीय वर्ष का बजट में भी दिख रहा है। बेसिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनसे विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा व संसाधनों को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। वहीं, 57 जिलों में एक-एक नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनेंगे।

नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय प्री प्राइमरी से इंटर स्तर के होंगे। इनमें 1,000 बच्चों के बैठने व पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पांच एकड़ में बनने वाले इन विद्यालयों में सोलर प्लांट, स्मार्ट क्लास, ई कार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) लैब

बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, हर जिले में एक-एक विद्यालय मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में भी अपग्रेड किए जाएंगे। कक्षा एक से आठ तक के इन स्कूलों में मिड-डे- मील के लिए अलग शेड व किचेन, वाईफाई सुविधा, बाल वाटिका, स्मार्ट क्लास रूम, फर्नीचर व लाइब्रेरी आदि सुविधाएं होंगी।

ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, मल्टीपल हैंडवाश यूनिट, दिव्यांग शौचालय, रैंप, क्लास रूम, फर्नीचर, टाइल्स व विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होगी। इस तरह परिषदीय विद्यालयों में हर आधुनिक व मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब चालू वित्तीय वर्ष में जहां 303 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा के तहत 516 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इससे प्रदेश के सभी 2300 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, विद्युतीकरण, आधुनिक कक्ष व प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाए‌गा

अयोध्या, नैमिषारण्य समेत पांच शहरों में बनेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय संस्कृत विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होगी। सरकार ने बजट में पांच नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे अयोध्या, मधुरा, नैमिषारण्य, प्रयागराज व चित्रकूट में एक-एक आवासीय संस्कृत विद्यालय बनगे। इनके लिए जमीन तय कर ली गई है। उत्तर मध्यमा (इंटर) स्तर के इन विद्यालयों में सौ-सी बेड के छात्रावास भी बनेंगे। वहीं, 11 अन्य शहरों रायबरेली, अमेठी, हरदोई, वाराणसी, सहारनपुर, शामली, जालौन, मुरादाबाद, एटा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भी संस्कृत विद्यालय बनाए जाएंगे। इनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

उच्च शिक्षा : तीन नए विश्वविद्यालयों के लिए 153 करोड़,  मुरादाबाद, मीरजापुर,बलरामपुर में खोले जाएंगे राज्य विश्वविद्यालय

ओबीसी छात्रवृत्ति योजना को 2475 करोड़ रुपये

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कुल 153.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय को 51.20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

बजट में नए मदों में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 14.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में जिन तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए धन का प्रावधान किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर और मां विन्ध्वासिनी राज्य विश्वविद्यालय मीरजापुर शामिल है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत छात्रों को निजी उद्योगों में इन्टर्नशिप कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना के तहत मैनेजमेंट मॉनीटरिंग इवैल्युएशन एंड रिसर्च के लिए 6.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा परिषद का अपना मुख्यालय होगा

इंदिरा भवन में चल रहे उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अब अपना मुख्यालय होगा। बजट में मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपये और नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराने के लिए 55 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।

ओबीसी छात्रवृत्ति योजना को 2475 करोड़ रुपये

 लखनऊ : बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 2475 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 35 करोड़ की व्यवस्था है। छात्रावास निर्माण को 22 करोड़ । अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के लिए1862 करोड़ की व्यवस्था है।

255 करोड़ रुपये की व्यवस्था RTE मुफ्त प्रवेश को, निशुल्क स्वेटर व जूता मौजा के लिए 650 करोड़ और ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान

लखनऊ : बजट में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए अलग-अलग मद में किये गये प्रावधान के अनुसार निशुल्क स्वेटर व जूता मौजा के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

इसी प्रकार से ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि डिजिटल लाइब्रेरी के मद में 498 करोड़ रुपये बजट में रखा गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के करीब 30 लाख छात्रों को निशुल्क यूनीफार्म वितरण के लिए 168 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस बार सरकार शिक्षा को लेकर बजट के प्रावधानों में इजाफा किया है

सरकार ने किया व्यावसायिक शिक्षा के लिए 900 करोड़ रुपये का किया बजट प्रावधान 

लखनऊ : व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्रों का भी बजट में ख्याल रखा गया है। बजट में सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा के लिए 888.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा दिने के लिए टाटा टेस्नॉलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के सरकारी 150 आईटीआई में आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा कक्षों का निर्माण अन्तिम चरण में गतिमान है।

इसी के तहत प्रदेश के अन्य ऐसे अवशेष 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है, का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार से अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

वहीं प्राविधिक शिक्षा के तहत, प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/ अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें जल्द ही पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

 एकेटीयू द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप पालिसी-2020 के तहत विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के तहत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है जिसके तहत 15 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये हैं।

UP Budget 2024 : जानिए यूपी सरकार के बजट में शिक्षा के लिए क्या मिला,  बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक का जानिए हाल

नई दिल्ली। UP Budget 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इसे प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। योगी सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। चलिए जानते हैं बजट में शिक्षा को क्या मिला।

बेसिक शिक्षा

छात्र/छात्राओं के लिये यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिये क्रय प्रक्रिया को बन्द करते हुये DBT के माध्यम से 1200 रूपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । 

अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 02 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 मे प्रवेश दिलाये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 300 करोड रूपये से ग्राम पंचायत एवं वाॅर्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करायी जा रही है जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

 वनटांगिया गावों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किये गये है। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 168 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किये जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आई.सी.टी. लैब की व्यवस्था किये जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत 516.64 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये 51.20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 55 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में पी0पी0पी0 मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप पालिसी-2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में सेन्टर आॅफ एडवांस स्टडीज के अन्तर्गत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत 15 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित है। उक्त के साथ-साथ 265 स्टार्ट अप्स ऑन बोर्ड हो गये हैं।