मूल्याकंन पारिश्रमिक में 33 फीसदी बढ़ोतरी पर बनी सहमति, सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनी

मूल्याकंन पारिश्रमिक में 33 फीसदी बढ़ोतरी पर बनी सहमति, सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनी

15 मार्च 2024

प्रयागराज : शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव एवं उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रतिनिधिमंडल के बीच कई बिंदुओं पर डेढ़ घंटे गुरुवार को चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं पर तत्काल आदेश जारी करने की सहमति बनी। मूल्यांकन पारिश्रमिक में 33 की वृद्धि, वित्तविहीन शिक्षकों का वेतन भुगतान उनके बैंक खाते में करने एवं फार्म -16 सभी को निशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

इस दौरान सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी अपर शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बना दी गयी है जो 15 अप्रैल तक सिटीजन चार्टर का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराएगी। इस दौरान रिक्त प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती के सम्बंध में शिक्षा निदेशक ने कहा कि आयोग के गठन की कार्यवाही गतिमान है। आयोग गठित होते ही रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराते हुए भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होगी। 

प्रतिनिधि मंडल में जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा, प्रांतीय संरक्षक डॉ. हरि प्रकाश यादव, प्रांतीय उपाध्यक्ष उपेन्द्र वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा, प्रदेश सोसल मीडिया प्रभारी प्रमोद पाल, जिला मंत्री लखनऊ मनोज कुमार, संयुक्त मंत्री लखनऊ संगीता, जिला मंत्री प्रयागराज देवराज सिंह आदि शामिल रहे।

अफसरों ने बताया कि कुछ मुद्दों पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर शीघ्र अनुमति मिलने की संभवाना है जैसे कि सेवा सुरक्षा, पदोन्नति, ऑनलाइन स्थानांतरण, एक अप्रैल 2005 के पूर्व के विज्ञापन पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिया जाना शामिल है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी अपर शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बना दी गई। यह कमेटी 15 अप्रैल तक सिटीजन चार्टर का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराएगी।

इस दौरान रिक्त प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती के संबंध में शिक्षा निदेशक ने आग्रह किया गया। बताया गया कि इसके लिए आयोग के गठन की कार्यवाही चल रही है। आयोग गठित होते ही रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। यह आयोग निर्धारित करेगा कि भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगी या मेरिट और साक्षात्कार से।

समायोजन के मुद्दे पर एकजुट ने दो आपत्ति दर्ज कराई। प्रथम यह कि समायोजित शिक्षक की वरिष्ठता निर्धारित किया जाए और दूसरा जिन विद्यालयों में छात्र संख्या शिक्षकों के अनुपात में अधिक है, वहां शिक्षकों की तैनाती हो।

शर्तें नहीं मानीं तो बोर्ड कॉपी नहीं जांचेंगे, हजारों शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को घेरा

14 मार्च 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के बैनर तले बुधवार को करीब डेढ़ हजार शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय का घेराव एवं प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से देर शाम तक करीब नौ घंटे धरना चला। अफसरों के ढुलमुल रैवये से नाराज शिक्षक सड़क पर आ गए और लंबित मांगों के जल्द निस्तारण को लेकर नारेबाजी की। शिक्षक विधानभवन की ओर बढ़ने लगे लेकिन उनको बीच में रोक दिया गया। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने गुरुवार को वार्ता के लिए समय दिया है।

शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने चेतावनी दी कि शासन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खत्म की गई सेवा सुरक्षा शर्तों की जल्द बहाल करे। अन्यथा शिक्षक 16 मार्च से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं की कापियों के मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे।

शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को रद्द करके उसके तहत मिलने वाली धारा 21 की सुरक्षा को शासन ने खत्म कर दिया। आठ माह से पूरे प्रदेश में पदोन्नति बंद है। कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को मिलने वाले प्रधानाचार्य ग्रेड को खत्म कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि केन्द्र सरकार एक अप्रैल 2005 के पूर्व के विज्ञापन पर नियुक्ति पाये कार्मिकों को पुरानी पेंशन दे चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार उस निर्णय को लागू नहीं कर रही है।

इस मौके पर प्रदेशीय कोषाधक्ष बिजेन्द्र वर्मा ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम में शिक्षकों के वेतन से कटौती प्रतिमाह हो रही लेकिन सरकारी अंशदान का ग्रांट समय से न मिलने के कारण शिक्षकों के प्रान खाते में कटौती की राशि समय से नहीं भेजी रही है। इस मौके पर प्रदेशीय मंत्री संदीप शुक्ला, उपाध्यक्ष उपेन्द्र वर्मा, संतराम बौद्ध, पवन कुमार यादव, माइनुद्दीन अंसारी,तीर्थराज पटेल, पुरुषोत्तम वर्मा समेत करीब डेढ़ हजार शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक विधान भवन की ओर भी बढ़े लेकिन रास्ते में रोक दिया गया।

तीनों बोर्ड के मूल्यांकन पारिश्रमिक में भी अंतर

सीबीएसई और यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के पारिश्रमिक में तिगुने से अधिक का अंतर है। शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का आरोप है सीबीएसई के परीक्षकों के मुकाबले इन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि संगठन की ओर से कई साल से मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग हो रही है। 16 मार्च से यूपी बोर्ड परीक्षाओं के हाईस्कूल और इंटरमीडएट की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होना है। 

सीबीएसई शिक्षकों को प्रति कापी मूल्यांकन का 40 रुपये देता है। इन्हें प्रत्येक दिन जलपान के लिए 100 रुपये देता है। जबकि यूपी बोर्ड हाईस्कूल की प्रति उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के एवज में 11 रुपये व इंटर में 13 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका भुगतान करता है। वहीं जलपान के लिए रोज का महज 20 रुपये मिलता है। इस 20 रुपये में लंच छोड़िये इसमें दो चाय भी पी पाना मुश्किल होता है।

वार्ता बेनतीजा होने के बाद 13 मार्च को लखनऊ में निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे माध्यमिक शिक्षक

प्रयागराज। हितों की रक्षा के लिए शिक्षक बुधवार को लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। विभिन्न मुद्दों पर निदेशक के साथ शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता बेनतीजा होने के बाद धरना का एलान किया गया है।

 उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा के आह्वान पर धरना - प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। इस मौके पर डॉ. हरिप्रकाश यादव, प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा, सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।