तदर्थ शिक्षकों के लिए पीआईएल दाखिल करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ

तदर्थ शिक्षकों के लिए पीआईएल दाखिल करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ

एनपीएस की सूचना अपडेट करने के लिए संघर्ष की घोषणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों को नियमित कराने व सेवा सुरक्षा के लिए संघ जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करेगा। इसके लिए जो भी व्यय आएगा संगठन वहन करेगा। इसके लिए समिति गठित कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि एनपीएस अपडेट करने व कटौती का हिसाब मांगने को लेकर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष 12, 13 व 14 मार्च के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सामूहिक रूप से ज्ञापन के माध्यम से नोटिस देंगें। साथ ही मांग की जाएगी कि 31 मार्च के पहले एनपीएस अपडेट नहीं हुआ तो डीआईओएस कार्यालय पर अप्रैल के पहले सप्ताह में धरना दिया जाएगा।

चेत नारायण सिंह ने कहा कि शिक्षक निर्वाचन व सदस्यता अभियान की दृष्टि से कमजोर जिलों में सदस्यता प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, गोरखपुर व देवी पाटन मंडल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जीपीएफ व एनपीएस घोटाले को लेकर गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 12 मार्च को आयोजित धरने में बस्ती व गोरखपुर मंडल के सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।

मांग : NPS के प्रान अकाउंट 31 मार्च से पहले हो अपडेट, GPF एकाउंट की SIT जाँच और शिक्षकों के बकाया जीपीएफ ब्याज को जमा किया जाए

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक में शिक्षकों के प्रान अकाउंट और एनपीएस की कटौती में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। रविवार को शिक्षक सदन में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि एनपीएस कटौती की धनराशि सुरक्षित नहीं है।

सरकार एनपीएस के कर्मचारी व सरकारी अंशदान के नियमित रखरखाव में असफल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की 31 मार्च के पहले एनपीएस के प्रान एकाउंट को अपडेट करे। शिक्षकों के बकाया भुगतान की समीक्षा प्रदेश के 75 जनपदों में कराई जाय। 

महामंत्री राम बाबू शास्त्री ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिये जुलाई में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरने किया जाय।

संजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी जिलों में जीपीएफ एकाउंट की एसआईटी जांच कराये और शिक्षकों के बकाया जीपीएफ़ ब्याज को जमा कराया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्ठाचार को बंद कराया जाय। संगठन की दृष्टि से कमजोर जिलों में सदस्यता प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।

डॉ. सुरेश कुमार तिवारी ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों के सहयोग के लिए संगठन को भी कोर्ट जाना चाहिये। बैठक में राम मोहन शाही, मार्कण्डेय सिंह, नरसिंह बहादुर सिंह, विधान परिषद सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल, अशोक कुमार श्रीवास्तव, डा. मेजर देवेंद्र सिंह, नरसिंह बहादुर सिंह, अनिरुद्ध त्रिपाठी, मार्कण्डेय सिंह, राम पूजन सिंह, डा. सुरेश कुमार तिवारी, रामानन्द द्विवेदी, राम मोहन शाही, अजय प्रकाश सिंह आदि उपस्थित थे। ब्यूरो