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Monday, July 29, 2024

परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन की कवायद शुरू होते ही लड़खड़ाई

परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन की कवायद शुरू होते ही लड़खड़ाई

शिक्षक कर रहे आगे की प्रक्रिया का इंतजार, बेसिक शिक्षा परिषद ने साधी चुप्पी 

समायोजन का टाइम टेबल जारी करके भूल गया बेसिक शिक्षा विभाग


लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के जिले के अंदर तबादलों/समायोजन का आदेश जारी किया। टाइम टेबल भी जारी किया। इस टाइम टेबल के अनुसार दो जुलाई से तबादला प्रक्रिया शुरू होनी थी और 19 जुलाई तक तबादले पूरे होने थे। अब तक रिलीविंग और नई तैनाती भी हो जानी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग टाइम टेबल जारी करके सब भूल गया। अभी तक न तो खाली पदों वाले स्कूलों की लिस्ट जारी हुई और न आवेदन मांगे गए।


बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जिलों के अंदर तबादलों के आदेश जारी किए गए थे। उसमें टाइम टेबल के साथ तबादला प्रक्रिया का पूरा ब्योरा दिया गया था। आदेश के अनुसार सबसे पहले ऐसे स्कूल चिह्नित करने थे, जिनमें शिक्षकों की जरूरत है। सरप्लस शिक्षकों वाले स्कूल भी चिह्नित करने थे। इनकी लिस्ट जारी करके आवेदन मांगे जाने थे। जहां शिक्षकों की जरूरत है, ऐसे 25 स्कूलों का विकल्प शिक्षकों को भरने के लिए कहा गया था। 


आवेदन आने के बाद जिलास्तरीय समिति को समायोजित शिक्षकों की लिस्ट जारी करनी थी। यह सब काम 19 जुलाई तक पूरा हो जाना था, शिक्षक तब से इंतजार कर रहे हैं। इस आदेश के बाद कोई दूसरा आदेश भी नहीं आया। यह भी नहीं बताया गया कि क्या दिक्कत है या फिर तारीख बढ़ाई जानी है।



'शिक्षकों से हर काम समय पर चाहते हैं अफसर'

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि म्यूचुअल तबादले डेढ़ साल तक लटके रहे। अब जिले के अंदर समायोजन और तबादले के आदेश करके प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लेटलतीफी की वजह से बहुत से काम भी प्रभावित होते है। नगर क्षेत्र में तो शिक्षक ही नहीं है। वहां तबादले और समायोजन को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही। उस पर भी ध्यान देना चाहिए।


सभी जिलों से ब्योरा मंगवाया गया था। उसमें कुछ तकनीकी खामियां थीं। उच्च स्तर पर वार्ता करके इन खामियों को दूर किया जाएगा। जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। - सुरेंद्र तिवारी, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद

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