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Tuesday, August 27, 2024

69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी दो सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नई सूची जारी करने की मांग

69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी दो सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नई सूची जारी करने की मांग

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों ने अब दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है।

ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे। जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है। मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेन्द्र सिंह पटेल, विजय प्रताप, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि ओबीसी, एससी समाज के अनेक संगठनो ने भी उनका समर्थन देने का एलान किया है। वहीं ईको गार्डेन में उनका धरना निरंतर जारी है। 



24 अगस्त 2024
निदेशालय से हटाए गए धरना दे रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, अब ईको गार्डन में धरने पर बैठे, कहा- नौकरी का आदेश मिलने तक धरना जारी रखेंगे


बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को पुलिस ने यहां से हटाकर ईको गार्डन भेज दिया। 


लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने व नियुक्ति देने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को पुलिस ने यहां से हटा दिया। 


पुलिस भर्ती परीक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने अभ्यर्थियों को विधिक नोटिस दिया और बस से ईको गार्डन भेजा। अभ्यर्थी यहां भी अपना धरना जारी रखे हुए हैं। नोटिस में कहा गया कि निदेशालय के पास ही राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है।

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से बाधा पैदा होती है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने अभ्यर्थियों को फिलहाल यहां से धरना समाप्त करने को कहा।

अभ्यार्थियों ने कहा कि जब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती व नियुक्ति को लेकर आदेश नहीं जारी हो जाता, तब तक विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।

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