अब यूपी के हर जिले में खुलेगा एक विश्वविद्यालय

अब यूपी के हर जिले में खुलेगा एक विश्वविद्यालय

सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा- एक जिला-एक विवि का बनाएं लक्ष्य, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति बनाने और आकांक्षात्मक जिलों के लिए विशेष प्रावधान के दिए निर्देश

लखनऊ। हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय का लक्ष्य पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब हर जिले में एक-एक विवि स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में सीएम ने मंगलवार को अपने आवास पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति भी बनाने के निर्देश दिए। 

उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति को लेकर हुई बैठक में सीएम ने कहा कि सात साल में लगातार प्रयास से एक मंडल-एक विवि की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विवि स्थापना की प्रक्रिया हो चुकी है। कुछ मंडलों में निर्माण चल रहा है। अब हमारा लक्ष्य एक जिला एक विवि का होना चाहिए। 

वर्तमान में 35 जिलों में विवि हैं। शेष जिलों में विवि स्थापना के लिए निजी क्षेत्र बड़ा सहयोगी बन सकता है। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र के वित्त पोषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए, निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के लिए संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

राज्यों की नीति का अध्ययन करें

सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी निवेश समय की जरूरत है। विभाग अन्य राज्यों की संबंधित नीति का अध्ययन करें। स्टेक होल्डर्स से संवाद करें और जल्द उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर पेश करें। नई नीति में निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि को उचित स्थान दें। उन्होंने नई नीति में आकांक्षात्मक जिलों में विवि की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन के प्रावधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व के टॉप रैंकिंग वाले विवि के कैंपस खोलने के प्रस्ताव पर भी विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान करने को कहा।

उच्च शिक्षा में यूपी का विशेष स्थान

योगी ने कहा कि देश के सबसे युवा राज्य के रूप में यूपी उच्च शिक्षा में विशेष स्थान रखता है। प्रदेश की औसत आयु 21 वर्ष है, जो 2030 तक बढ़कर 26 वर्ष हो जाएगी। देश की युवा आबादी में इसका योगदान 16.5 फीसदी होगा। वर्तमान में प्रदेश का ग्रास इनरोलमेंट रेट (जीईआर) 25.6 फीसदी है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार 2035 तक 50 फीसदी तक बढ़ाना जरूरी है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर को पूरा कर सकती है।