संस्कृत विद्यालयों की लौटेगी चमक, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पहली बार संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए 13.65 करोड़ का बजट हुआ जारी

संस्कृत विद्यालयों की लौटेगी चमक, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पहली बार संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए 13.65 करोड़ का बजट हुआ जारी

16 सितम्बर 2024

प्रयागराज। प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त और 50 साल से अधिक पुराने माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की चमक लौटेगी। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पहली बार इन संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी हुआ है। शासन के उपसचिव संजय कुमार की ओर से 31 अगस्त को जारी पत्र में प्रदेशभर के 130 संस्कृत विद्यालयों के लिए 13.65 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।

खास बात यह है कि जीर्णोद्धार पर होने वाले खर्च का 95 प्रतिशत सरकार और पांच प्रतिशत राशि विद्यालय प्रबंधन को खर्च करनी होगी। पहले सरकार ने जीर्णोद्धार पर आने वाले खर्च की 50 प्रतिशत राशि प्रबंधन के स्तर से वहन करने की शर्त रखी थी। इसके चलते प्रबंधकों ने जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। यही नहीं 2022 में इस मद में आवंटित 28 करोड़ रुपये की राशि लैप्स हो गई थी। 

इसी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शर्तों में बदलाव करते हुए जीर्णोद्धार पर आने वाले खर्च का मात्र पांच प्रतिशत प्रबंध समिति से लेने का प्रावधान किया था। प्रदेश के जिन 130 संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत बजट जारी हुआ है उसमें प्रतापगढ़ के 24 और कौशाम्बी के 10 स्कूल शामिल हैं।

प्रोजेक्ट अलंकार से संवारे जाएंगे प्रदेश के 130 एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, शासन से 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर

03 सितम्बर 2024

लखनऊ। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त () माध्यमिक विद्यालयों को संवारने के लिए शुरू की गई प्रोजेक्ट अलंकार योजना से पहली बार संस्कृत स्कूलों को भी बजट दिया गया है। चयनित 130 विद्यालयों के लिए 34 करोड़ से अधिक की ग्रांट मंजूर की है।

योजना के तहत एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की मरम्मत, पुर्ननिर्माण व अवस्थापना सुविधाओं का काम इस राशि से कराया जाएगा। विभाग के उप सचिव संजय कुमार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर इसको प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि इस राशि का शासन से 95 फीसदी व संबंधित विद्यालय की ओर से पांच फीसदी राशि दी जाएगी। शासन ने पहली किस्त के रूप में 13.65 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस राशि के खर्च के लिए एक संयुक्त खाता खोला जाएगा। इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अगली किस्त जारी की जाएगी।