ऐडेड स्कूलों के 80 हजार शिक्षकों का दो अरब बकाया जल्द, मंडल स्तर पर शिविर लगा कर होगा भुगतान, वित्त विभाग पांच चरणों में देगा बकाया
लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के 80 हजार से अधिक शिक्षकों के बकाया एसीपी, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के मामले लंबित भुगतान के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग मंडल स्तर पर शिविर लगाएगा। इससे काफी समय से विभिन्न चीजों के भुगतान के लिए भटक रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी।
एडेड कॉलेजों के शिक्षक एसीपी, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, पदोन्नति पर मिलने वाली वेतनवृद्धि आदि के भुगतान के लिए कई साल से चक्कर काट रहे हैं। इसके लिए समय-समय पर वह अधिकारियों के यहां भी चक्कर काटते हैं लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से मंडल स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय से लेकर निदेशालय स्तर पर लंबित बकाया के भुगतान न होने का मामला कई उठाया भी गया है। इतना ही नहीं विधान परिषद में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है। पूर्व में तीन साल के बकाया अवशेष के भुगतान की व्यवस्था निदेशालय स्तर पर थी, इसे घटाकर एक साल कर दिया गया है। इसकी वजह से निदेशालय स्तर पर काफी मामले लंबित हैं। विभाग को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
लखनऊ । प्रदेश के एडेड स्कूलों के 80 हजार से अधिक पूर्व, वर्तमान शिक्षकों के जल्द ही बकाये का भुगतान होगा। सरकार मंडल स्तर पर शिविर लगा डेढ़ दशक से भी अधिक समय से लंबित बकाया धनराशि के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करने जा रही है। शासन स्तर से हर पखवाड़े के आवंटन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
एडेड स्कूलों के पूर्व, वर्तमान शिक्षकों के करीब 15 सालों से बकाया चल रहे एसीपी, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, पदोन्नति पर मिलने वाली वेतनवृद्धि, स्वैच्छिक परिवार कल्याण के तहत वेतनवृद्धि आदि के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है। मंडल स्तरों पर शिविर लगा भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग से 200 करोड़ का चार से पांच चरणों में देने का भरोसा मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए रणनीति तैयार की है।
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