856 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 64 हजार छात्र होंगे "प्रवीण"

856 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 64 हजार छात्र होंगे "प्रवीण"

19 फरवरी 2025

लखनऊ। प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत प्रदेश के 856 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 64 हजार छात्रों को अत्याधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी मिलेगा। चार मार्च से पूरे प्रदेश में एक साथ इस प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। 

माध्यमिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के साथ मिलकर इसे पूरा करेगा। प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर ही छात्रों को उद्योगों से जोड़ने व उसके अनुरूप तैयार करने के तहत प्रोजेक्ट प्रवीण की शुरुआत की गई थी। वर्तमान सत्र 2024-25 में इसके तहत 856 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 64 हजार छात्रों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

इसके तहत छात्रों को हर दिन डेढ़ घंटे का कौशल प्रशिक्षण देकर उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इसमें कक्षा नौ से 12 के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कक्षाओं के छात्रों को आईटी, ब्यूटीशियन व वेलनेस, ऑटोमोटिव, बैंकिग व फाइनेंस, कारपेट व हैंडीक्रॉफ्ट, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रानिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया व इंटरटेनमेंट, पॉवर, रिटेल, खेलकूद व पर्यटन से संबंधित क्षेत्रों के कौशल पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

1140 माध्यमिक विद्यालयों के 60 हजार विद्यार्थी होंगे प्रवीण, कौशल विकास मिशन की ओर से दिया जाएगा प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को दी जाएगी 200 से 300 घंटे की ट्रेनिंग 

20 अक्टूबर 2024

लखनऊ। प्रदेश में कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास मिशन की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण प्रवीण का नए सत्र में विस्तार किया गया है। पिछले साल की अपेक्षा तीन गुणा ज्यादा विद्यालयों के विद्यार्थियों को कुशल बनाया जाएगा। जिससे वे चाहें तो हाईस्कूल या इंटर करने के बाद खुद का रोजगार शुरू कर सकें।

पिछले साल प्रोजेक्ट प्रवीण में 315 विद्यालय शामिल किए गए थे। इस बार 1140 माध्यमिक विद्यालयों के 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के तहत प्रति विद्यालय कम से कम 40 छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। इसमें छात्राओं के चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। खास यह कि इस प्रशिक्षण के बाद कौशल विकास मिशन की ओर से इन विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ताकि ये विद्यार्थी कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो इसका प्रयोग भी कर सकेंगे।

योजना के तहत विद्यार्थियों को किसी भी दो जॉब रोल में 200 से 300 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इसके लिए दोनों विभागों के बीच अनुबंध किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में दिया जाएगा प्रशिक्षण

ब्यूटीशियन, सिलाई और कढ़ाई, आईटी एंड इलेक्ट्रानिक्स, अपेरल (टेक्सटाइल डिजाइनिंग), सिक्योरिटी, रिटेल मैनेजमेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटिंग आदि।

प्रोजेक्ट प्रवीण अंर्तगत प्रशिक्षण के जरिये एक लाख छात्र-छात्राएं बनेंगे दक्ष,  चयनित माध्यमिक विद्यालयों में चलेगा अभियान

कक्षा 9 से 12 के छात्रों को प्रतिदिन 90 मिनट का देंगे कौशल प्रशिक्षण

15 अक्टूबर 2024

लखनऊ। छात्रों के कौशल विकास को निखारने और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत इस साल एक लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। सत्र 2024-25 में इसका विस्तार करते हुए इसे प्रदेशभर के चयनित माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा। मकसद है युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संकल्पना के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को नियमित पढ़ाई के साथ निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अब तक 63 हजार को किया प्रशिक्षित

उन्होंने बताया कि अब तक 315 राजकीय विद्यालयों के 63 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 90 मिनट का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जिलों के चयनित विद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के समन्वयकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिन सेक्टरों में रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं और विद्यार्थियों की रुचि है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। मंत्री ने बताया कि योजना में अधिक से अधिक बालिकाओं को जोड़ने के लिए बालिका विद्यालयों का चयन प्राथमिकता पर किया जाएगा।