एडेड माध्यमिक विद्यालयों के साथ बंद हो भेदभाव, अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा के प्रांतीय सम्मेलन में उठी मांग
15 सितम्बर 2024
लखनऊ। अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का शनिवार को रवींद्रालय में प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इसमें वक्ताओं ने कहा, अशासकीय माध्यमिक (एडेड) विद्यालयों में 14 साल से फीस नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में कक्षाओं की मरम्मत, लैब से जुड़े सामान, बोर्ड आदि सामग्री की खरीद और छात्रों को बेहतर सुविधाएं कैसी दी जाएं? पांच साल से शिक्षकों के पद भी खाली हैं।
सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्र ने प्रदेश के 4512 अशासकीय विद्यालयों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, सरकार स्ववित्तपोषित विद्यालयों को अधिक स्वतंत्रता और एडेड विद्यालयों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि या तो फीस बढ़ाई जाए या फिर एडेड विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए।
महामंत्री दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों नियुक्ति न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने 11 महीने के अल्पकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है।
कोषाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हमें भी स्वतंत्र रूप से विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रबंधकों की समस्याओं से शासन को अवगत कराया जाएगा।
सम्मेलन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण गुप्ता, उपाध्यक्ष महेशपति त्रिपाठी, डॉ. सौरभ कुमार सिंह, मंत्री विश्वेंदु प्रताप राय, उप मंत्री डॉ. उदयभान सिंह ने संबोधित किया।
अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा गठित, सम्मेलन आज
13 सितम्बर 2024
लखनऊ । अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं का निराकरण कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को लखनऊ में अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का गठन किया गया। महासभा का पहला प्रांतीय सम्मेलन शनिवार को चारबाग स्थित रवीन्द्रालय में होगा। इसमें प्रदेश भर के अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधक भाग लेंगे और शिक्षा प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
महासभा की प्रथम कार्यकारिणी में कृष्ण मोहन मिश्र अध्यक्ष, सत्य भूषण गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेश पति त्रिपाठी व डॉ. सौरभ कुमार सिंह उपाध्यक्ष, दिनेश चंद सिंह महामंत्री, विश्वेन्दु प्रताप राय मंत्री, डॉ. उदय भान सिंह उप मंत्री और अजय कुमार श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष चुने गए हैं।
गठन के बाद प्रेसवार्ता में महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य अशासकीय विद्यालयों की स्वायत्तता और उनके प्रबंधन की सम्प्रभुता को पुनः स्थापित करना है। सरकार और शिक्षा विभाग से यह अपेक्षा है कि वह इन विद्यालयों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करेंगे और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे।
महासभा शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार के लिए सरकार और संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार है। महामंत्री ने कहा कि शनिवार को प्रथम प्रांतीय सम्मेलन में प्रबंधकों की समस्याओं पर गहन चर्चा होगी और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए जाएंगे।
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