ARP एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों और समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन
लखनऊ: एआरपी एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश शुक्ल के नेतृत्व में हुए इस संवाद में एआरपी के कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए, अपनी चुनौतियों और कार्य में आ रही अड़चनों पर मंत्री को विस्तार से अवगत कराया।
मंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन दिया कि एआरपी की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले एआरपी, ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से कराया अवगत
एआरपी एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश शुक्ल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा व अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री ने उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रयागराज से अरविंद मिश्र और अनुरागिनी सिंह भी शामिल रहीं।
प्रयागराज : एआरपी एसोसिएशन ने बेसिक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के शिष्टमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश शुक्ल ने किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों और जनपदों से आए पांच-पांच एआरपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिष्टमंडल के सदस्यों ने मंत्री को एआरपी कार्यप्रणाली और उससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में शिक्षा राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन विस्तार से जानकारी दी।
प्रदेश महामंत्री ने एआरपी की मौजूदा चुनौतियों और उनकी कार्यप्रणाली में आ रही अड़चनों पर प्रकाश डाला। मंत्री संदीप सिंह ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। प्रयागराज से आए एआरपी सदस्यों ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर मंत्री को अवगत कराया, वहीं अन्य जिलों जैसे अलीगढ़, देवरिया, रामपुर, ललितपुर, झांसी, सिद्धार्थनगर, बस्ती, लखनऊ, और रायबरेली से आए प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा।
लखनऊ, 18 अक्टूबर 2024: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ए०आर०पी०) के नवीन चयन प्रक्रिया के संदर्भ में विवाद गहराता जा रहा है। ए०आर०पी० के अध्यक्ष, दिलीप सिंह पटेल, के नेतृत्व में विभाग के कई सदस्यों ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, को ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके ए०आर०पी० कर्मियों को आगामी चयन प्रक्रिया में आवेदन करने का अवसर दिया जाए।
ज्ञापन में विशेष रूप से दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को जारी शासनादेश के बिंदु संख्या-03 का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कोई भी ए०आर०पी० पुनः इस पद के लिए आवेदन करने का अधिकारी नहीं होगा। ए०आर०पी० कर्मियों का मानना है कि यह निर्देश नैसर्गिक न्याय के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने निपुण भारत मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनके अनुभव को दरकिनार करना उचित नहीं है।
मुख्य मांगें:
- ज्ञापन में पूर्व से कार्यरत ए०आर०पी० कर्मियों को भी नवीन चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार दिए जाने की अपील की गई है।
- कर्मियों का दावा है कि निपुण भारत मिशन के तहत वे पहले ही आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और उनके अनुभव को अनदेखा करना अन्यायपूर्ण होगा।
आगे की रणनीति:
यदि विभाग की ओर से इस ज्ञापन पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तो ए०आर०पी० कर्मी भविष्य में इस मुद्दे को लेकर और बड़े स्तर पर विरोध की योजना बना सकते हैं या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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