यूपी में नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाने की तैयारी, 2556 पदों पर होगी भर्ती

यूपी में नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाने की तैयारी, 2556 पदों पर होगी भर्ती

सामान्य शुल्क में यहां विद्यार्थियों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा

लखनऊ। प्रदेश सरकार की ओर से नवनिर्मित व निर्माणाधीन 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाया जाएगा। यहां पर सामान्य शुल्क में उच्च शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही 2,556 पदों पर भर्ती भी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में 171 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं। इसी क्रम में 71 अन्य महाविद्यालयों में से 17 को राज्य विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों के रूप में चलाया जा रहा है। जबकि शेष बनकर लगभग तैयार हैं। अब इन सभी 71 महाविद्यालयों का संचालन सरकार करेगी। यह सभी राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलेंगे और यहां पर सभी सुविधाएं व शुल्क भी राजकीय महाविद्यालयों वाले लगेंगे। उन्होंने बताया कि इन महाविद्यालयों का पूरा विकास खर्च सरकार वहन करेगी।

इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 639 व चतुर्थ श्रेणी के 710 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 1846 पद सृजित किया जाएगा जबकि चतुर्थ श्रेणी के 710 पद संविदा पर भरे जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि इससे जहां उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में अभी 11.70 लाख जनसंख्या पर एक राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं। इसके बाद इसमें सुधार होगा और 8.26 लाख की आबादी पर एक राजकीय महाविद्यालय होगा। इससे वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 50 फीसदी के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। 

बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय के संचालन को अनुमति

लखनऊ। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों को संचालन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को कैबिनेट ने बिजनौर में निजी क्षेत्र के विवेक विश्वविद्यालय के संचालन को अनुमति दे दी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से संचालन प्राधिकारपत्र जारी करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। मंत्री ने बताया कि हमने हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लक्ष्य पूरा किया है। अगले पांच साल में हर जिले में एक-एक विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य है।