16 हजार मदरसों का बोझ सात कर्मियों पर जबकि 26 पद खाली, मदरसा बोर्ड को 18 साल से नहीं मिला स्थायी रजिस्ट्रार

16 हजार मदरसों का बोझ सात कर्मियों पर जबकि 26 पद खाली, मदरसा बोर्ड को 18 साल से नहीं मिला स्थायी रजिस्ट्रार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 16,460 मदरसों का बोझ मात्र सात कर्मचारी उठा रहे हैं। स्वीकृत 33 पदों में 26 बोर्ड के गठन के बाद से ही खाली है। यहां तक कि बोर्ड को बीते 18 सालों से स्थायी रजिस्ट्रार तक नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों की कमी से शासकीय कार्य लंबित रहते हैं, जिससे मदरसों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

मदरसा शिक्षा परिषद का गठन वर्ष 2007 में किया गया। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी बोर्ड के तौर पर काम कर रहा था। उस समय प्रदेश से मात्र दो हजार मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त थे।

बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन व अन्य कामकाज के लिए सरकार ने चार अधिकारियों सहित 33 पद स्वीकृत किए। इसके बाद पांच नियमित कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। तीन कर्मचारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से बोर्ड में अटैच किए गए थे। वर्ष 2016-17 में तीन संविदाकर्मियों को नियमित किया गया, लेकिन बोर्ड के कुल कर्मचारियों की संख्या आठ ही रही।

बोर्ड में परिचारक पद पर तैनात कर्मचारी के मई 2024 में निधन के बाद सात कर्मचारी ही बचे हैं। मदरसे बढ़े पर कर्मचारियों की संख्या जस की तस वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश में 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त 560 मदरसे हैं।

इन सभी मदरसों में परीक्षा फॉर्म भरवाने, परीक्षा केंद्र बनवाने, प्रवेश पत्र मुहैया करवाने से लेकर मार्कशीट वितरण तक की जिम्मेदारी के अलावा मार्कशीट के सत्यापन, कोर्ट के मामलों के साथ सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी बोर्ड के सात कर्मचारियों पर ही है।

मौजूदा समय में पासपोर्ट कार्यालय से आने वाले मार्कशीट सत्यापन के मामले सबसे ज्यादा लंबित रहते हैं। इससे दूसरे जिलों से विद्यार्थियों को बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

अन्य अधिकारियों को दिया जा रहा रजिस्ट्रार का अतिरिक्त चार्ज

मदरसा बोर्ड के वर्ष 2007 में गठन के बाद से अब तक स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं की गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को बोर्ड के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है। शासन को कई बार स्थाई रजिस्ट्रार और स्वीकृत खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन मंजूरी नही मिली।

बोर्ड में स्वीकृत पद

रजिस्ट्रार-01, उप रजिस्ट्रार/निरीक्षक- 02, सहायक लेखाधिकारी- 01, प्रशासनिक अधिकारी-01, आशुलिपिक 02, वरिष्ठ सहायक- 06, कनिष्ठ सहायक-09, सह स्टोर कीपर- 01, टंकक 02, दफ्तरी - 01, अर्दली/ परिचारक/स्वीपर- 07, तैनात कुल कर्मचारी-07, वरिष्ठ सहायक 06, कनिष्ठ सहायक 01

मदरसा बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव अधियाचन में कई सालों से लंबित है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती की जा सकती है। - आरपी सिंह, रजिस्ट्रार, मदरसा बोर्ड