उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी, अपर निदेशक बेसिक व माध्यमिक का कार्यालय भी राजधानी ले जाने की योजना
शासन ने मांगा प्रस्ताव, शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने किया विरोध
प्रयागराज। उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम प्रदेश की राजधानी लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। वहीं, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का एक हिस्सा भी लखनऊ ले जाने की तैयारी हो चुकी है। शासन ने इस बाबत प्रस्ताव मांगे हैं लेकिन शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ इसके विरोध में उतर आया है। बृहस्पतिवार को हुई संघ की सामान्य सभा की बैठक में इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए।
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 30 दिसंबर, 2024 को पत्र जारी कर उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज स्थित मुख्यालय का शिविर कार्यालय लखनऊ में बनाए जाने व शिविर कार्यालय से ही 50 फीसदी कार्य संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव मांगा गया है। प्रयागराज की गरिमा उच्च शिक्षा निदेशालय को विखंडित किए जाने का सामान्य सभा की ओर से विरोध किया गया।
वहीं, शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) प्रयागराज से अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का कैम्प कार्यालय लखनऊ की प्रस्तावित बिल्डिंग में स्थापित किए जाने का उल्लेख है।
शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का भी सामान्य सभा ने विरोध किया है। सामान्य सभा की बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में तैनात अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेंद्र कुमार तिवारी व अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी द्वारा मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों के प्रयागराज मुख्यालय में नियमित रूप से बैठने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपर निदेशकों के अलावा प्रयागराज में ही सुरेंद्र कुमार तिवारी को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद एवं अजय कुमार द्विवेदी को अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार) के अतिरिक्त पद की भी जिम्मेदारी शासन द्वारा दिए जाने के बावजूद शिक्षा निदेशालय मुख्यालय प्रयागराज में माह में दो से तीन दिन ही बैठते हैं। इन अधिकारियों के मुख्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है।
संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस मसले पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी। सांसदों, विधायकों व मंत्रियों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाएगी। संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव व मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रयागराज की गरिमा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अगर बात नहीं बनी तो व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा।
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