DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Friday, January 24, 2025

माध्यमिक स्कूलों में महंगी होगी पढ़ाई, सभी मदों का बढ़ेगा शुल्क, शासन को भेजा प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में वर्ष 2010 के बाद से शुल्क में वृद्धि नहीं की गई

माध्यमिक स्कूलों में महंगी होगी पढ़ाई, सभी मदों का बढ़ेगा शुल्क, शासन को भेजा प्रस्ताव 

बढ़ती महंगाई से स्कूलों का बजट गड़बड़ाने लगा


लखनऊ। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई महंगी होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग वर्तमान महंगाई दर के आधार पर विद्यालयों में विद्यार्थियों से लेने वाले सभी शुल्क में वृद्धि करने जा रहा है। विभाग ने विद्यालयों में शुल्क में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद माध्यमिक विद्यालयों के सभी शुल्क बढ़ा दिए जाएंगे।


दरअसल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में वर्ष 2010 के बाद से शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। अब भी परीक्षा शुल्क 25 रुपये प्रति छात्र और विद्युत शुल्क 20 रुपये प्रति छात्र है। ऐसे ही कई शुल्क प्रति छात्र 10 से 20 रुपये के बीच हैं। इस बीच 14 वर्षों में महंगाई बढ़ती गई, जिससे स्कूलों का बजट बुरी तरह गड़बड़ाने लगा है।


शासन ने कीं पांच बैठकें, प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजाः 
प्रदेश भर के हजारों प्रधानाध्यापक स्कूलों में शुल्क बढ़ाने की मांगों पर कई बार माध्यमिक शिक्षा निदेशक का घेराव कर चुके हैं। शासन स्तर पर प्रस्ताव को लेकर पांच बार बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें शुल्क बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। सूत्र बताते हैं कि विभागीय प्रस्ताव को सहमति देकर शासन ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है।

No comments:
Write comments