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Sunday, February 9, 2025

पुरानी पेंशन की लंबित पत्रावलियों का भी जल्द होगा निस्तारण, माध्यमिक शिक्षा विभाग 10, 13 व 14 फरवरी को करेगा आपत्तियों का निस्तारण


पुरानी पेंशन की लंबित पत्रावलियों का भी जल्द होगा निस्तारण, माध्यमिक शिक्षा विभाग 10, 13 व 14 फरवरी को करेगा आपत्तियों का निस्तारण

09 फरवरी 2025
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में 1845 शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश दिया है। इसी क्रम में एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों-कर्मचारियों की लंबित पत्रावलियों के भी जल्द निस्तारण की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए लखनऊ स्थित निदेशालय में तीन दिन मंडलवार विशेष समीक्षा होगी।

शासन के निर्णय के बाद जिन 1845 शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश हुआ है उसमें कई पत्रावलियां व आवेदन ऐसे थे जिनमें कर्मचारियों के नाम, पदनाम, संस्था, नियुक्ति की जानकारी आदि स्पष्ट नहीं थीं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि निदेशालय की ओर से की गई आपत्तियों का तुरंत निस्तारण कराएं। इसके लिए मंडलवार निदेशालय में 10, 13 व 14 फरवरी को बैठक होगी। इसमें सभी संबंधित डीआईओएस अभिलेख व पटल सहायक के साथ उपस्थित होकर आपत्तियों का निस्तारण कराएंगे। यह प्रमाण भी देंगे कि उनके जिले में इससे जुड़ा कोई अन्य मामला लंबित नहीं है।

निदेशक ने कहा है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के संजय द्विवेदी व ओम प्रकाश त्रिपाठी ने भी आपत्तियों के त्वरित निस्तारण की मांग उठाई है। कहा, नियमानुसार शेष शिक्षक-कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का जल्द लाभ मिले।



माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक-कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन का तोहफा, देखें आदेश सूची 


08 फरवरी 2025
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शुक्रवार को ऐसे शिक्षक-कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। इससे शिक्षकों-कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 


केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि एक अप्रैल 2005 के पहले जारी विज्ञापन लेकिन नियुक्ति इसके बाद में पाने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों-कर्मचारियों से आवेदन लेकर निदेशालय स्तर पर समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1845 से अधिक शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि संगठन कई साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। पुरानी पेंशन पाने वाले सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को बधाई। 

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