विधान परिषद : विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन देने पर विचार करेगी सरकार, सभापति ने दिया निर्देश
लखनऊ। विधान परिषद में नियम 105 के तहत एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2002 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को नियमानुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का मुद्दा उठाया।
उन्होंने बताया कि सपा सरकार ने इन 2200 विषय विशेषज्ञों को 2006 में समायोजित किया था। 2014 में इनको प्रशासनिक लाभभी दिया गया लेकिन विभागीय अधिकारी इनकी राह में रोड़ा बने हुए हैं। एमएलसी राजबहादुर चंदेल ने इसका समर्थन किया।
माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि इनकी तैनाती अल्पकालिक व संविदा पर हुई है। यह मानदेय पर रखे गए हैं, इनको पेंशन के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इस पर सभापति ने सरकार को इस मामले पर विचार के निर्देश दिए।
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