शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश

शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश 

🔴 2000 करोड़ रुपये से परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा

🔴 580 करोड़ रुपये पीएमश्री विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षा के लिए

🔴 300 करोड़ रुपये से प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब

योगी सरकार का बुनियादी शिक्षा पर फोकस, शिक्षा को मिलेगी गति... मजबूत नींव व स्मार्ट क्लास की सौगात

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने और स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने पर फोकस किया है। इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी जो आगे चलकर उनको रोजगार के लिए भी तैयार करेगी।

बेसिक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूलों में डेस्क-बैंच की व्यवस्था की जाएंगी। इससे लगभग 70 हजार विद्यालय लाभान्वित होंगे।

इसी तरह समग्र शिक्षा के तहत चरणबद्ध तरीके से 87 हजार प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब की स्थापना के लिाए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई शुरू कराई जा सकेगी और आईसीटी लैब छात्र प्रैक्टिकल कर सकेंगे।

वहीं, 1707 पीएमश्री विद्यालयों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे नए क्लास रूम बनाने के साथ ही लैंग्वेज लैब, मैथ्स लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, खेलकूद के मैदान आदि का विकास किया जाएगा।

योगी सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा, शिक्षा को मजबूती देने के लिए 13 प्रतिशत बजट निर्धारित 

■ 580 करोड़ पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए

■ बालिका छात्रावास, मौना मंद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण को खास बल दिया जाएगा

राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। इससे शिक्षा पर इतनी भारी राशि खर्च करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। इस बार के बजट में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा में सहूलियत देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। नई शुरू होने जा रही इस योजना के माध्यम से सरकार छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहती है। बजट में सह शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मौना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों के क्रियान्वयन पर भी बल दिया गया है।

बेसिक शिक्षा में पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपये तथा समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। इससे प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेज विकसित करने का कार्य तेज गति से हो सकेगा। इसके अलावा राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना भी प्रस्तावित की गयी है।

योगी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को मजबूती देने के लिए 13 प्रतिशत बजट निर्धारित किया है। प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस के साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शिक्षा में नए आयाम स्थापित करेंगी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी जो उनके बेहतर भविष्य के सफर में मददगार बनेंगी।

यूपी बजट : 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट बांटेगी,  योगी सरकार ने बजट में 4000 करोड़ का किया प्रावधान

लखनऊ। प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 15 लाख स्मार्ट फोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करेगी। इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 49.86 लाख स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण कर चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में योजना के तहत टैबलेट और लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे।

बता दें कि इस योजना का मकसद युवाओं को सशक्त बनाना और उनके कौशल विकास में मदद करना है। योजना के तहत युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसके बाद वर्ष 2023 में इस योजना के तहत आगामी पांच वर्षों तक उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे मेधावी छात्र-छात्राओं को निशुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होती है, जिससे यह गेमचेंजर साबित हो रही है। 

योगी सरकार अब छात्रों को टैबलेट वितरण करेगी

लखनऊ। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश में 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलबध कराये जायेंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप हो कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति का मकसद औद्योगिक निवेश व रोजगार मुहैया कराना है। इसके लिए प्रतीक तौर पर एक रुपया रखा गया है। बाद में बड़ी रकम दी जाएगी। विदेशी पूंजी निवेश के लिए विदेशों में सेमिनार आदि के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोटो जीपी कार्यक्रम के लिए इस साल ग्रेटर नोएडा में होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

मेधावी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूटी, यूपी के बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा

प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर सरकार 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

एक अनुमान के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में लगभग 50 हजार छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष छात्राओं को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।

वहीं, समावेशी व समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आर्थिक डिसएडवांटेज ग्रुप बनाने जाने को हरी झंडी दी गई है। स्पेशल एजुकेशन जोन के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक ही स्थान पर आज की जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक शिक्षा देने से जुड़ी चीजों का विकास किया जाएगा। यह एक मॉडल के रूप में होगा, प्रदेश भर के शिक्षण संस्थान इसका लाभ ले सकेंगे। 

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बनाए जा रहे महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग हस्तारित करेगा। इसके लिए 12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देगी सरकार

प्रदेश के छात्रों को विदेश में पढ़ाई में सहयोग के लिए द शेवनिंग उत्तर प्रदेश सरकारी छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा वहां के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से हर साल पांच छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।