अनुसूचित जाति छात्रावासों में मुफ्त भोजन की सुविधा देने और कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी का विचार, विधान परिषद में समाज कल्याण राज्यमंत्री ने दी जानकारी
लखनऊः उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के राजकीय व अनुदानित अनुसूचित जाति के छात्रावासों में सरकार जल्द ही मुफ्त भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। विधान परिषद में मंगलवार को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने यह जानकारी दी।
भाजपा के सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, जबकि 31 अनुदानित छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं।
छात्रावासों में मुफ्त भोजन, कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय : असीम अरुण
लखनऊ। विधान परिषद में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि विभागीय छात्रावासों में विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने इनमें काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का भी आश्वासन दिया।
प्रश्न प्रहर में भाजपा के ही लालजी प्रसाद निर्मल ने यह मुद्दा उठाया। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 223 राजकीय और 31 अनुदानित छात्रावास हैं। हम तहसील स्तर गौतमबुद्धनगर और बागपत समेत कई जिलों में अभी छात्रावास नहीं हैं। वहां भी छात्रावास बनाने पर विचार है। छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए 47 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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